माग पुरा नभए निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी (मागसहित)

२७ कार्तिक, हेटौँडा । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरले आफ्नो माग पुरा नभए निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ । संघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालसहितको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशीमार्फत प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा २०७६/०४/१६ गतेको नेपाल राजपत्रमा तेस्रो पटक संशोधन गरी प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को विभिन्न प्रावधानले व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था आउने भन्दै ति प्रावधानहरु ७ दिन भित्र संशोधन खारेज तथा नयाँ प्रावधान लागु गर्न माग गरिएको छ । माग पुरा नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका नेपाल सरकारका सम्बन्धित् निकायहरुमा धर्ना दिने, घेराउ गर्ने, तालाबन्दी गर्ने जनाईएको छ । 
संघले हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने, निर्माण कार्यहरु ठप्प राख्ने, टेण्डर बहिष्कार गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत–पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने लगायतका विविध विरोधका कार्यक्रम चरणबद्ध रुपमा संचालन गर्न यस संघ बाध्य हुने व्यहोरा समेत जानकारी दिएको छ ।
यस्तो छ माग
१. सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ को नियम १२० को उपनियम (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांस बमोजिम यो उप–नियम प्रारम्भ हुनु अघि (मिति २०७६/०२/२३ अगाडीको) भई सकेको खरिद सम्झौताको हकमा सम्पूर्ण प्रकारका सम्झौताहरुको कार्य प्रगती र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा बढिमा एक वर्षको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको विशिष्ट वा सो सरहको अधिकृतले म्याद थप गर्न सक्ने छ, भन्ने कानून व्यवस्था भए तापनि ऐ. नियमावलीको छैठौं 
संशोधनको नियम १२० को उपनियम (५)मा म्याद थप सम्बन्धि निर्णय सम्झौता अवधि भित्रै गरीसक्नु पर्नेछ भन्ने वाक्याशंले गर्दा तीनतीन पटक नियमावली संशोधन गर्दा पनि सम्बन्धित निकायहरुबाट लिक्विडिटि ड्यामेज बेगर म्याद थप हुन नसकेको व्यहोरा जानकारी गराउँदै विगत लामो समय देखी विभिन्न कारणले गर्दा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण कार्यहरुको सम्बन्धमा ऐ.ऐ नियमावलीको नियम १२० को उपनियम (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांसमा व्यवस्था भएको १ वर्ष म्याद थप गर्न सकिनेको सट्टा १ वर्ष र एक वर्ष भन्दा बढी म्याद 
थप आवश्यक हुने निर्माण कार्य र परियोजनाहरुलाई प्राविधिकको पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकता अनुसार कार्यालय प्रमुखले म्याद थप गर्न सकिनेछ राखिनुपर्ने र नियम १२० (५) मा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्ने । 
२. नियम ६५ को उपनियम (४च) मा बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको बैंक क्रेडिट लाईनकोे नयाँ ढाँचा अनुसार बैङ्क कमिसन बापत क्रेडिट लाईन रकमको ०.६ देखि १.४ प्रतिशतसम्म वार्षिक रुपमा अत्याधिक खर्च हुन गई ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिनको लागि बैंक कमिशनमा मात्र ठूलो धनरासी खर्च लाग्ने र सो कमिशनबाट बैंकलाई फाईदा हुने बाहेक कुनै प्रयोजन नरहे नभएको हुँदा नयाँ ढाँचालाई खारेज गरी आर्थिक भार नपर्ने गरी साबिक अनुसारकै ढाँचा बमोजिम संसोधन हुनुपर्ने ।
३. सम्बन्धित बोलपत्रदाताले कबोल अङ्कको ५ प्रतिशत कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नु पर्नेछ । लागत अनुमान भन्दा १५ प्रतिशतभन्दा घटी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनु पर्दछ । (दफा २७ (४) मा
४. सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा १० (५) मा संशोधन गरी रु. २ करोडको सट्टा रु. ५ करोड सम्मको निर्माण कार्य खरीदमा कुनैपनि योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्नेछ । तर पाँच वर्ष पुरानो कम्पनी भएकोले मात्र बढीमा पाँच वटा प्याकेज वा रु. पच्चीस करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने थप गर्नुपर्ने ।
५. निर्माण व्यवसायीको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता Bidding Capacity को आधारमा तोकिए बमोजिम निर्माण कार्य गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ भन्ने व्यवस्था ऐनमै गरिनु पर्दछ । दफा ३ ख (नयाँ थप्नुपर्ने )
६. जतिसुकै अवधिको जस्तो सुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यबृद्धि समायोजन गरी भुक्तानी हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ । (दफा ५५ (३) मा)
७. स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी कालोसुचीमा राख्ने व्यवस्था हटाईनु पर्दछ । (दफा ६३ उपदफा १ मा)
८. नियम ३ को उपनियम ४ (ग) मा संशोधन गरी बोलपत्रदाताले कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको औषत वार्षिक कारोबार (टर्नओभर) रकमको बढीमा ५ गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र Bid Capacity लागु हुने गरी बोलपत्र लिन सक्नेछ । 
९. नियम ३१ च को उपनियम २ मा संशोधन गरी स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिदा सबैभन्दा कम कबोल गर्ने विदेशी कम्पनीले कबोल गरेको बोल अंक रकमको ७.५ प्रतिशत सम्म बढी बोल अंक भएको स्वदेशी कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न सकिनेछ ।
१०. निर्माण व्यवसायीहरुको मौजुदा आर्थिक र प्राविधिक क्षमता मुल्याङ्ककन गर्ने सम्बन्धमा वर्क एक्स्पेरियन्स व्यवस्था हाल भईरहेको 80% को सट्टा सिंगल भएमा 60% को एउटा, दुई वटा भएमा 40% को दुईवटा,  तिन वटा भएमा 30% को तिनवटा वर्क एक्स्पेरियन्स भए हुने व्यवस्था गर्ने र टर्न ओभरको हकमा हाल भईरहेको मल्टिप्लाईङ फ्याक्टर 1.5 लाई 0.5 मात्र भए पुग्ने व्यवस्था गरी सबै साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत सहज रुपमा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाउनु पर्नेछ । (एसविडिमा संशोधन गर्नुपर्ने) 
११. सब–कन्ट्रयाक्टरबाट निर्माण कार्य गराउँदा सब–कन्ट्रयाक्टरको योग्यता, दक्षता समेतलाई मध्यनजर गरी सब–कन्ट्रयाक्टबाट हाल व्यवस्था भएको ३०% को सट्टा ८०% सम्म पाउनु पर्दछ ।
१२. निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरु एक अर्कामा गाभिन (मर्जर) सक्नेछन् । यसरी गाभिए (मर्जर) का कम्पनीहरुको योग्यता र अनुभव सम्पूर्ण जोडिने तथा सानो वर्ग ठूलो वर्गसंग गाभिए (मर्जर) मा ठूलो वर्गनै कायम हुने व्यवस्था यो ऐनमा नै हुनु पर्नेछ । 
१३. डिजेलको भुक्तानी समस्या सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सर्कुलर मा नियम ४१ (१) (ग) मा व्यवस्था भए अनुसार निर्माण व्यवासयीहरुले पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, एल.पी.ग्यास) मा कर कट्टा गर्न नपाईने गरी भएको संशोधनमा  यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसमा निर्माण व्यवसायीहरुका पुराना र हाल भईरहेका अरबौका परियोजनाहरुमा मु.अु.कर फिर्ताको सुविधा नपाएको खण्डामा मुल्य थप हुन जाने र निर्माण व्यवसायीहरु आर्थिक रुपले धाराशायी हुने भएकोले सो पुराना परियोजनाहरुको मु.अ.कर को रकम थप गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसरी यो व्यवस्था निर्माण व्यवसायीहरुको हकमा वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएकोले सोलाई साविककै व्यवस्था अनुसार डिजेल, पेट्रोलको मु.अ.कर फिर्ता पाउने व्यवास्था गरिनु पर्दछ । १४.मजदुरको प्यान नम्बर लिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष देखि प्रत्येक मजदुरको भुक्तानी गर्दा प्यान नम्बर अनिवार्य हुने व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीहरुले दुर दराजका दुर्गम स्थानहरुमा ग्रामिण ईलाकाका स्थानिय मजदुर केहि समयको लागि मात्र मजदुरी गर्ने हुँदा प्यानको व्यवस्था गर्न व्यवहारिक कठिनाई यस निर्माण क्षेत्रमा हुने हुँदा यसको व्यवहारिक समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ तथा भारतिय लगायतका विदेशी मजदुरहरुको हकमा प्यान सुलभ गरी वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । 
१५. मु.अ.कर भुक्तानी सम्बन्धि विशेष व्यवस्था बारेमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सर्कुलरको नियम (६ग) मा व्यवस्था भए अनुसार सार्वजनिक निकायका कार्यालयहरुले आपुर्तिकर्ता र ठेक्का लिने व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने कर रकमको पचास प्रतिशत रकम राजस्व शिर्षकमा जम्मा गर्ने व्यवस्थाले क्यास फ्लोमा समस्या हुने, कर फिर्ता लिदां कर अधिकारीको तजबिजमा मात्र कार्यान्वयन हुने देखिएको र यो व्यवस्था निर्माण व्यवसायीहरुको लागि वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएकोले सोलाई साविक कै व्यवस्था गरिनु पर्नेछ ।  
१६. नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा खर्च हुने कर्मचारी तथा मजदुरको खर्च श्रम ऐन अनुसार मजदुरहरुलाई २० प्रतिशत थप गर्नुपर्ने रकम ठेक्का अनुमानित लागतमा समावेश गर्नुपर्ने ।