चुरेलाई वातावरण क्षेत्र घोषणा गरेकोमा विरोध

भीमसेन पौडेल
१६ साउन, हेटौडा । सरकारले चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ बमोजिम वातावरण क्षेत्र घोषणा गरेकोमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मकवानपुरले विरोध गरेको जनाएको छ ।
वन ऐन २०४९ को उल्लघन हुने गरी सरकारले संचालन गरेको राष्ट्रपति चुरे मधेश तराई संरक्षण विकास समिति गठन बारेमा महासंघले शुरु देखिनै विरोध गर्दै आएको छ । स्थानीय उपभोक्ताहरुले परापूर्वकाल देखि नै संरक्षण र उपभोग गर्दै आएको वनलाई राष्ट्रपति चुरे मधेश संरक्षण विकास समितिले २० वर्षे गुरुयोजना बनाई स्वीकृतीको लागि वन तथा भू– संरक्षण मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । महासंघ मकवानपुरकी अध्यक्ष पञ्चमाया स्याङतानद्वारा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा तत्काल उक्त गुरुयोजना खारेज नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने जनाईएको छ । 
स्थानीय उपभोक्ताहरुले आफूहरुलाई आवश्यक पर्ने काठ, दाउरा परापूर्व काल देखिनै उपभोग गर्दै आएको र सो गुरुगोजना तयार गर्दा उपभोक्ताहरु सँग सरसल्लाह नै नगरी एकतर्फी रुपमा गरि सरकारले गैर जिम्मेवारी चरित्र देखाएको आरोप लगाईएको छ । गुरुयोजनाले चुरे क्षेत्रमा पर्ने वनबाट  २० वर्ष सम्म कुनै पनि प्रकारको वनपैदावार प्रयोग गर्नमा रोक लगाईएकाले जल, जंगल, जनावर, जडीबुटी, जराजुरी लगायतमा स्थानीय जनताहरको अधिकार माथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको बताईएको छ । 
वनमाफियाहरुको मिलेमतोमा सरकारले २० वर्षे गुरुयोजना बनाएको  आरोप लगाउदै महासंघले सामुदायिक वन समूहहरुको अधिकारलाई गुरुयोजनाले हस्तक्षेप गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।