मधेसी कथित ‘दलित’ माथि राज्यको उदासीनता

✍️ धर्मेन्द्र झा

सन्दर्भ १- श्यामलाल राम, सिरहा

सिरहाको लहान नगरपालिकाका श्यामलालका दुई छोरीमध्ये जेठी छोरी (१९ वर्षीया) को विवाहको तयारी हुँदै थियो। श्यामलालले वर पक्षलाई दुई लाख रुपैयाँ र चार तोला सुन दाइजोमा दिइसकेका थिए। छोरीले घरपरिवारको निर्णयसँग सहमति जनाउन सकिनन् र आफूले मन पराएको केटासँग गइन्।

तर, अचम्म व्यक्तिगत र पारिवारिक विषयमा समाजले हस्तक्षेप गर्‍यो। छोरी मन पराएको केटासँग गएकीमा समाजले अर्थात पञ्चायतले श्यामलाललाई ६० हजार जरिवाना तोक्यो। अर्कोतिर वर पक्षकाले लिएको दहेज फिर्ता नगर्ने भन्दै श्यामकी १५ वर्षीय कान्छी छोरीसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो। श्यामले आफूसँग कुनै विकल्प बाँकी देखेनन् र समाजलाई बसाएर नाबालिग छोरीको बिहे गर्ने प्रस्तावमा राजी भए।

तर, समाज भनाउँदोले कथित पञ्चायतका नाममा फेरि अनपेक्षित हस्तक्षेप गर्‍यो र जेठी छोरी भागेकोमा विगतमा तय गरिएको ६० हजार तिर्नै पर्ने अडान लियो। श्यामसँग जरिवाना तिर्ने पैसा थिएन। समाजको दबाब र बेइज्जत हुने त्रास शायद उनले सहन सकेनन् र रुखमा झुण्डिएर  आत्महत्या गरे। 

सन्दर्भ २- मलर सदा, सप्तरी

सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाको पथरी टोलका मलरका घरमा उनी, पत्नी, बुहारी र केटाकेटी थिए। छोरा देशबाहिर। कोरोनाको त्रासले गरिएको लकडाउनले मलरको जीवनलाई ‘लक’ गरिदियो। लकडाउनका कारण उनले काम गर्न पाएका थिएनन् र काम गन नपाउँदा खानका लागि अन्नको जोहो हुन सकिरहेको थिएन। दुई दिनदेखि भोकै मलर जे पर्ला पर्ला भनेर कोरोनाको त्रासलाई पन्छाउँदै अन्नको जोहोमा घर बाहिर निस्किए। तर, उनले आफूलाई समाल्न सकेनन् र बाटोमै लडेर देहत्याग गर्न बाध्य भए। 

सन्दर्भ ३- राजु सदा, धनुषा

धनुषाको हंशपुर कठपुल्ला नगरपालिका पर्साहीका १४ वर्षीय राजु सदा भारतमा रोजगारी गर्थे। कोरोनाको कहर विस्तार भएपछि उनी घर फर्केका  थिए। उनलाई गाउँकै क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। त्यहीँ उनको आरडिटी परीक्षण भयो र पोजेटिभ देखियो। त्यसपछि उनलाई जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेशन कक्षमा राखियो। त्यहीँ उनलाई झाडापखालाले सिकिस्त बनायो। पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आइसकेको थिएन। बिरामी राजुलाई अस्पतालमा कसैले हेरेनन्। उनको मृत्यु भयो। पीसीआर परीक्षण भने नेगेटिभ आयो। 

सन्दर्भ ४- शम्भु सदा, धनुषा

धनुषाकै सबैला नगरपालिकाका युवा शम्भु सदालाई एउटा ट्याक्टर दुर्घटनाका सम्बन्धमा छानविन गर्ने नाममा स्थानीय प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो र सदाको हिरासतमै मृत्यु हुन पुग्यो। उनको मृत्यु प्रहरीको यातनाका कारण भएको बताइएको छ। 

सन्दर्भ ५- दलित समुदायको प्रदर्शन, धनुषा

माथि उल्लेख गरिएका मूलतः राजु र शम्भुको मृत्युका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न र दबाब सिर्जना गर्न दलित समुदायका व्यक्ति समेतको उपस्थितिमा बिहीबार प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरस्थित मधेस भवनको अगाडि प्रदर्शन गरियो। प्रदर्शनमा प्रहरीले दमन गर्‍यो। प्रहरीले लाठी चार्ज गर्दा करिब १२ जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। पत्रकार वीपी शाहलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर साँझ छोडियो। 

माथि उल्लेख गरिएका चारै जनाको मृत्यु अस्वभाविक हो। उनीहरुको मृत्यु स्वाभाविक कालगतिले भएको होइन। वास्तवमा मिहिन ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने यी सबै मृत्युमा कुनै न कुनै प्रकारले राज्य दोषी रहेको मान्न सकिन्छ। निश्चय पनि राज्यको कमजोर र अनुपयुक्त नीतिका कारण यी सबैले मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो। लकडाउनमा घरमा खाने कुरा नभएपछि त्यसको जोहोमा हिँडेका मलर फेरि घर फर्केनन्, बाटैमा भोखले रन्थनिएर लडेर मरे। राजु सदा अस्पतालमै झाडा पखाला लाग्दा उपचार नपाएर मरे। श्यामलाल समाजले बनाएको अस्वभाविक परम्पराको बहन गर्न नसकेर मरे र शम्भु प्रहरी हिरासतमै देहत्याग गर्न बाध्य भए। 

यी सबैको एउटा कुरा समान छ, त्यो के भने यिनीहरु सबै मधेसका दलित समुदायका व्यक्ति थिए। यहाँ उल्लेख गरिएका कुनै पनि घटनाका दोषीहरु को–को हुन्? राज्यले अझै पनि खोजी गरेर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन। राज्यको यो भन्दा लाचारी के हुन सक्छ? के आमव्यक्तिलाई बाँच्ने पाउने अधिकार छैन? के मानवअधिकारको संरक्षणको दायित्व राज्यको होइन? अचम्म त के छ भने यी घटनाप्रति मानव अधिकारवादी भनाउँदाहरुको पनि यथेष्ट ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन।

न त मिडियाले आवश्यक ध्यान दिएर ‘कभरेज’ गर्न सकेको छ। प्रश्न उठ्छ, आखिर किन? किनकि शायद ती सबै विपन्नताका साक्षी थिए। कथित दलित समुदायका व्यक्ति थिए। शायद राज्य, कानून र मानवअधिकार आदि सबै सम्पन्न मानिसको वरिपरि नै केन्द्रित हुन्छन्। शायद त्यसैले हुन सक्छ यिनीहरुको मृत्युले आवश्यक सम्बोधन प्राप्त गर्न सकेनन्। 

यतिमात्र होइन, यिनीहरुको मृत्युबारे राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न बिहीबार आयोजित प्रदर्शन पनि राज्यलाई सह्य भएन र प्रदर्शनकारी राज्यको कोपभाजनको शिकार हुनुपर्‍यो। राज्यमाथि दबाब सिर्जना गर्न र आफ्नो अधिकारको कुरा गर्न धर्ना, जुलस, प्रदर्शन गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। तर दुःखद, राज्य जनताको बाँच्न पाउने अधिकारका सम्बन्धमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासलाई नरुचाएर दमनमा उत्रिनु लज्जास्पद छ।

प्रदेश २ मा त स्पष्ट रुपमा वामपन्थी सरकार अस्तित्वमा छैन। तर, माथि जे जस्ता कुरा चर्चा गरिएका छन्, त्यसबाट यहाँको सरकार पनि वामपन्थीको कित्तामा उभिएको स्पष्ट हुन्छ। निश्चय पनि प्रदेश दुईमा राज्यले अपनाएको शासनको शैलीलाई कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन। राज्यले यहाँ जुन व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ। त्यो विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकुल पनि छ भनियो भने त्यो असंगत हुने छैन। राज्य स्वेछाचारी बन्न खोजेको प्रमाण हो यो। 

एकातिर जनतालाई अकालमा अस्वभाविक मृत्युवरण गराउन बाध्य गर्ने र अर्कोतिर त्यसविरुद्ध उठेका आवाजलाई बल प्रयोग गरेर निस्तेज गर्ने प्रयासको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। यस प्रकरणमा प्रदेश सरकरालाई मात्र जिम्मेवार बनाएर उन्मुक्ति मिल्न सक्दैन। यसका लागि संघीय सरकारले पनि जिम्मेवारी लिनु जरुरी छ। अहिलेसम्म पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी संयन्त्र संघ सरकारकै मातहतमा रहेर क्रियाशील रहेको अवस्थामा ती निकायबाट हुने अशोभनीय र लोकतन्त्रविरुद्धका क्रियाकलापको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनु पर्छ कि पर्दैन? यो प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित निकायले दिनु अपरिहार्य छ।

(उनी नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन्)