खोकना र बुङ्मतीबासीको आवाज सुनियोस्

- विजया श्रेष्ठ केसी

ऐतिहासिक पाटन शहरबाट लगगभ ५ किलोमिटर टाढा रहेको खाकना र बुङ्मती गाउँबारे सबैलाई थाहा छ । नेपालको सायद सबैभन्दा पुरानो बस्ती अर्था १७–१८ सय बर्षको इतिहास बकेको यो गाउँ हामी नेपालीको संस्कृतिक सम्पदा र ऐतिहासिक धरोहरको सजिव नमूना हो । जसलाई अंग्रेजीमा ‘लिभिङ म्युजियम अफ आवर कल्चर’ पनि भन्ने गरिन्छ ।
विश्वको लामो जात्राको रुपमा चिनिने रातो मछिन्द्रनाथ, कार्यविनायक, मनकामना मन्दिर, इन्द्रायणी मन्दिर, नेपालको पहिरो बौद्धविहार आदी यहाँका पहिचान हुन् । बुङ्मतीले नेपालमा गणतन्त्त घोषणा हुनुभन्दा पहिलाको गगातान्त्रिक गाउँ हो भनेर आफुलाई प्रस्तुत गरेको छ, राजतन्त्रको बेला त्यहाँ राजा जाँदैनथे । मौलिकता र संस्कृतिलाई बचाउँदै आफ्नो मौलिक पहिचानलाई संरक्षण गर्दै यहाँका जनताहरु विकासको पथमा लम्किरहेका छन् । त्यसैले यहाँका जनता विकास विरोधी कदापी हुन सक्दैनन्, विकास विरोधी होइनन् ।
आज यी गाउँ अस्तव्यस्त अवस्थामा छन् । शान्तिप्रिय सोझासाझा यहाँका बासिन्दाहरु आफ्नो अस्तित्व र पुर्खाले बनाएको इतिहास जोगाउँदै विकासमा सरकारसंग तनमन र धनले सहयोग गर्दै हातेमालो गर्न चाहन्छन् । वार्ताको टेबलमा आफुलाई राख्न चाहन्छन्, वार्ताबाटै समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहन्छन् । तर अहिले सरकारले यिनिहरुलाई आन्दोलनमा उत्रन बाध्य पारेको अवस्था छ ।
राष्ट्रिय गौरबको काठमाडौं तराई मधेश दु्रत मार्ग, बाहिरी चक्रपथ, बागमती करिडर, १३२ केभी प्रसारण लाईन लगायतका परियोजनाहरुले आफुहरुलाई उठिबास लगाउन लागेको भन्दै खोकना र बुङ्मतीबासी आन्दोलित छन् । नेपालको राष्ट्रय गौरबको योजनालाई अगाडि राखेर यहाँको उर्वरा भुमी सखाप पार्न लागेको स्थानीयको गुनासो छ । अर्को कुरा महानगरपालिकाभित्र पर्ने गाउँको उर्वरा जमिनको मुआव्जा सरकारले विभिन्न बहानामा सोझा गाउँलेलाई कौडीको दाममा बलजफ्ती दिएको र दिन लगाएको स्थानीयको भनाई छ । कतिले बाधयताबस मुआव्जा लिएका छन् भने धेरैले मुआव्जा लिन मानेका छैनन् र पुर्नविचार गरियोस भन्ने माग अघि सारेका छन् ।
शक्तिको आडमा सोझा किसानहरुलाई डर, त्रास, देखाई सरकारले यहाँका रैथाने जनतालाई विस्थापित मात्र होइन सुकुम्बासी बनाउन खोजेको भन्ने उनीहरुको भनाई छ । सम्पदा, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर राष्ट्रका गौरब होइनन् ? यसलाई सरकारले बचाउन कोशिस गर्नु पर्दैन ? भन्ने प्रश्न अहिले खोकना र बुङ्मतीमा गुन्जिरहेको छ । यीनै प्रश्नहरुको समाधानका लागि स्थानीयले जनसरोकार समिति समेत बनाई सरकारसंग वार्ताका लागि हर प्रयास गरेपनि सफल भईरहेको छैन ।
खोकना, बुङ्मतीबासीले आफ्नो आवाज बुलन्द पार्न वडा कार्यालय तालाबन्दी गरे, जनप्रतिनिधिहरुसंगै आफ्नो गुनासो पोखे, त्यतिले नपुगेर माइतीघर मण्डलामा प्रर्दशन गर्न बाध्य भए, उनीहरुको माग हो संस्कृति र धरोहरलाई नमासेर पनि विकासको बाटो खोजौं, वार्ता गरौं । संविधानले प्राथमिकतामा राखेको आदिवासी जनजातीको बस्ती भएको खोकना र बुङ्मतीको आजालाई कठाराघात नगरियोस् किनभने सरकारको कुनै पनि योजना, परियोजना र कार्यक्रमहरु शुरु गर्नु भन्दा पहिले काम गर्दा र संरक्षण गर्न समेत स्थानीयसंग पर्याप्त छलफल, बहस गरेर सहमतिमा पुगी कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । 
यसो भएन भने जतिसुकै जनहित हुने, गौरवशाली र खर्चिलो योजना भएपनि असफल भएका उदाहरण हाम्रो सामु प्रशस्त छन्, यसमा दुईमत हुन सक्दैन । राज्य र सरकार हामी सबैको शक्तिशाली निकाय हो । सरकार जनताको अभिभावक हो । सरकार शक्ति सम्पन्न हुनैपर्छ । कतिपय ठाउँमा सरकार कठोर पनि हुनुपर्छ तर जतिसुकै कठोरता प्रर्दशन गर्दा पनि सरकारले जनहितलाई विर्सन कदापी  पाउँदैन र विर्सन हुँदैन । जनता हुन् पेलेरै जानुपर्छ भन्ने सिद्धान्त राख्ने हो भने द्वन्द सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले सरकारलाई जनताको माग र आवाज सुन्न जोडदार माग गर्दछु ।
विनासको बाटोमा लम्केका ठूला ठूला विश्वयुद्ध वार्तामार्फत समाधानमा पुगे भने परम्परा, संस्कृति, पुरातान्विक र ऐतिहासिक धरोहरहरुलाई संरक्षण गर्दै राष्ट्रयको विकास गर्ने कुरामा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन सरकारले स्थानीयलाई वार्ताको लागि ढोका खोलोस्, संवाद गरोस् र उनीहरुको जायज मागलाई सकारात्मक रुपमा समाधान गरियोस् ।
खोकना र बुङ्मती हाम्रो जिवन्त सम्पदा हुन्, यिनको संरक्षण एक जनप्रतिनिधिको हिसाबले हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । सहमति र सहकार्य विना बस्ति उजाड पर्ने र सम्पदा नष्ट गर्ने ढंगले अघि बढे खोकना र बुङ्मतीका जनताको साथमा जनप्रतिनिधि अग्रभागमा सडकमा उत्रनेतर्फ गम्भिर ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हाम्रो अन्तिम भनाई हो खोकना र बुङ्मतीको आवाज सुनियोस् ।
(लेखक बागमती प्रदेशसभाकी सांसद हुन् ।)