कोरोना-मिडिया-पत्रकार-सरकार (चिन्ता सबैतिर)

- गंगाधर पराजुली

कोभिड -१९ को कारण अहिले देशभरका अधिकांश मिडिया हाउस बन्द छन । 
त्यहां काम गर्ने पत्रकार र कर्मचारीको अवस्था झनै दयनीय छ । देशभर करिव ५ हज़ार मिडिया ( पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, टेलिभिजन र अनलाईन ) मा ५० हजारको हाराहारीमा कर्मचारी र पत्रकार कार्यरत छन । यस्तो अवस्थामा पत्रकार आबद्ध केही संगठनका नेता साथीहरु देशभरका मिडियाको संरक्षण र त्यहां कार्यरत जनशक्तिको पेशागत सुरक्षाका बारेमा बोल्नुपर्नेमा काठमाडौका सिमित मिडिया हाउस केन्द्रित आन्दोलनमा व्यस्त देखिन थालेका छन । 
आन्दोलनमा लागेका कतिपय साथीहरुले आंफैले संचालन गरेका मिडिया बन्द वा संकटपूर्ण अवस्थामा छन भने कतिपय साथीहरु मिडिया हाउसबाट यही समयमा हटाईएका छन । अब संचालनमा रहेका केही मिडियामा पनि ताला लगाउने हो भने सरकारी मिडिया वा कतैबाट संरक्षित मिडियामात्र बांच्न सक्ने अवस्था छ । काठमाडौ बाहिर विभिन्न जिल्लामा संचालित मिडियाको अवस्था त कोभिड -१९ को महामारी शुरु हुनुभन्दा पहिलेबाट नै संकटपुर्ण छ । 
यस्तो अवस्थामा आंफ्नो आलोचना सुन्न नचाहने कतिपयले कोरोनाको बहाना देखाएर मिडियालाई थप कमजोर पार्नुपर्छ भन्ने चाहना पनि राखेका छन। यस्तो चाहना राख्नेहरु अधिकांश विभिन्न तहको सरकारको ज़िम्मेवारीमा रहनेहरु नै बढी छन भन्दा अत्युक्ति हुंदैन । सरकारले पहिले देखि नै मिडिया लाई कमजोर बनाउन विभिन्न प्रयास त गरेकै थियो त्यसका बावजूद मिडियाहरु जसोतसो चलेकै थिएं । यतिबेला कोभिड-१९ मिडियालाई थप कमजोर पार्ने प्रभावकारी अस्त्र भेटिएको महशुस सरकारमा बस्नेहरुले गरेको हुनुपर्छ किनकी अब मिडियालाई बन्द गर्ने अभियानमा सरकार मात्र हैन पत्रकारहरु र तिनका संगठनका केही नेताहरु पनि लाग्दैछन । 
‘यो समयमा पत्रकार हटाईए,बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य गरियो , मिडिया मालिकहरुले तलब दिएनन् त्यसैले मिडिया हाउसमा ताला लगाउंछौ ‘भनेर आन्दोलन गर्छौं भन्ने साथीहरुलाई म सम्मान गर्छु ।
हुन त साथीहरुलाई थाहा नै होला , देशभर सैयौं मिडिया बन्द हुंदा हज़ारौं साथीहरु बैकल्पिक पेशाको खोजीमा हुनुहुन्छ ।तर आन्दोलनका कुरा गर्ने साथीहरु दुई हज़ार पत्रकार बेरोज़गार भएको भन्दै काठमाडौका सिमित मिडिया हाउस विरुद्ध मात्र आन्दोलित भएको देखिन्छ । 
यसपटक मिडिया हाउसले आन्दोलन थेग्न नसकेमा तपाईहरुका माग पुरा गर्छौ भनेर सबैलाई यथास्थितीमा राख्ने अनि भोली तलब नदिने वा दिन सकेनौं भनेर मिडिया बन्द गर्ने स्थिति नआउला भन्न पनि सकिंदैन । त्यसपछि त झन सरकारी मिडिया बाहेक अरु मिडिया अस्तित्वविहिन जस्तै बन्ने अवस्थाको पनि कल्पना गर्ने कि ?
यस्तो अवस्थामा आन्दोलनका अगुवा साथीहरुले ‘पत्रकार र कर्मचारीको पेशागत हक़ हित र सुबिधाको लागि मिडिया हाउस चल्न सक्ने बातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्छ । कसैलाई पनि मिडिया हाउसबाट हटाउन मिल्दैन ‘ भनेर सरकार र मिडिया हाउसलाई दवाव दिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ । 
सरकारले हालै ल्याएको मौद्रिक नीति वा कतैपनि मिडियाको सवलीकरण तथा मिडियालाई सहज ढंगले संचालन हुन सक्ने बातावरण बनाउने तर्फ कुनै सोचाई देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा पत्रकारिता संग सम्बन्धित संस्थाहरुले पनि मिडिया हाउस विरुद्ध मात्र आन्दोलन गर्दा सरकारलाई ‘ कूचोले बडार्नुपर्ने कसिंगर हावाले उडाईदियो ‘ जस्तै भएको छ । यस्तो प्रवृत्तीले आगामी दिनमा मिडिया हाउस त कमजोर बन्ने नै छन तर त्यो संगै तपाईं हामीले चाहेको पत्रकारिता पनि झनै कमज़ोर बन्ने निश्चित छ किन कि मिडिया हाउस टिकाउन सरकार वा अरु कोही संग सम्झौता गर्नुपर्ने अनि उसैको निर्देशनमा चल्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन । 
मैले यसो भनिरहंदा केही साथीहरुले श्रमजिवी पत्रकार विरोधीको रुपमा नै मलाई  चित्रण गर्न प्रयास गर्नुहुन्छ भन्ने पनि लाग्छ ।तर म आंफु नै न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष हुंदा समितिले पत्रकार / कर्मचारीको तलबमा ५० प्रतिशत सम्म बृद्दी गर्न गरेको प्रयास र २५ प्रतिशत मात्र भएपनि सरकारले तलब बृद्दी गरेको विषय र तलव भुक्तानीको सुनिश्चितता सहित मिडियाको  सवलीकरणका लागि सरकारलाई दिएका विभिन्न सुझावहरु समेत स्मरण गरिदिनुहुन आग्रह गर्दछु  । 

(लेखक न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)