अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न सरकारको आग्रह

file photo

७ बैशाख, हेटौंडा । सरकारले सार्वजनिक स्थानमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी गरेको ‘नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना महामारी नियन्त्रण रोकथाम आदेशमा सार्वजनिक स्थानमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने उल्लेख छ ।
यस्तै मेला, महोत्सव, जात्रा, ब्रतबन्ध, मलामी, पर्व विवाह जस्ता धार्मिक अनुष्ठान तथा अत्यावश्यक धार्मिक र सांस्कृतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन पनि रोक लगाएको छ । सरकारले कोभिड १९को रोकथाम, पहिचान र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वसाधरणलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पुर्णरुपमा पालना गर्न अपिल गरेको छ ।
विदेशबाट आएकालाई अनिवार्य १० दिन होम क्वारेन्टीनमा बस्न पनि सरकारले अनुरोध गरेको छ । कुनै पनि सामान अनावश्यक नछुने, मास्क अनिवार्य, सेनिटाईजर वा साबुन पानीले पटक पटक हात धोएर आवश्यक स्वास्थ्य सर्तकता अपनाउन भनिएको छ ।
सभा सम्मेलन गर्नुपर्ने भएमा भर्चुअल गर्ने र भौतिक रुपमा उस्थिति हुनुपर्ने भएमा २५ जना भन्दा बढी सहभागी गराउन नपाईने भएको छ । एकपटकमा २५ जना भन्दा बढी नहुने गरि स्वास्थ्यका सम्पुर्ण मापदण्ड अपनाएर सपिङ मल र डिपार्टमेण्ट हल सञ्चालन गर्न पाईने भएको छ ।
त्यसैगरी सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु नराखी सार्वजनिक यातायात संञ्चालन सञ्चालन गर्न पाईने भएको छ । तर त्यसका लागि चालक, सहचालक र यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने, ढोकामा र भित्र सेनिटाईजर राखिएको हुुनुपर्ने र दैनिक यातायातका साधनलाई निसंक्रमण गर्नुपर्ने छ ।  मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न नदिने, सवारी सञ्चालकले आवश्यक परे बढीमा १० रुपैया प्रति मास्क लिएर यात्रुलाई बेच्न पाउने भएका छन् ।
लामोदुरीको सवारी साधनमा रहेका यात्रुहरुको विवरणको जानकारी कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई गराउनुपर्ने छ । हवाईजहाज उडानमा पनि भीडभाड नगरि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्ने छ । पसल र कार्यालयमा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्नेछ । 
होटल तथा रेष्टुरेण्टले बिहान ८ देखि सांझ ८ गते सम्म मात्रै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गरि भीडभाड नगरी सेवा दिन सक्नेछन् । सांझ ८ बजेपछि भने होमडेलिभरी सेवा मात्रै दिनसक्ने छन् ।
सरकारले राष्ट्र«बैकलाई बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई विद्युतिय भुक्तानी प्रणाली लागु गर्न सहजीकरण गर्न तथा सेवाशुल्क लगायतका भुक्तानी एकमुस्ट रुपमा बुझाउन चाहनेलाई सो बमोजिम व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । सरकारले नियमित रुपमा संञ्चालन हुनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गरि नियमित रुपमा संञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ ।