फास्ट ट्रयाकको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न सेनालाई पत्राचार 

१७ बैशाख, हेटौंडा । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली सेनालाई फास्ट ट्रयाकको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन पत्राचार गरेको छ । 
लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया रद्द गरी कागजात उपलब्ध गराउन नेपाली सेनालाई पुनः ताकेता गर्दै पत्राचार गरेको समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । 
समितिले यसअघि तीन पटक रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर फास्ट ट्रयाकको दोस्रो प्याकेजमा अनियमितता भएको आशंकामा ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
रक्षा मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्र पठाउँदा समेत निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि नेपाली सेनालाई सीधै पत्र लेखेर ठेक्का प्रक्रिया रोक्न र कागजात उपलब्ध गराउन भनिएको पाण्डेको भनाइ छ । 
फास्ट ट्रयाकको दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको टनेल र पुलको ठेक्का प्रक्रियाको प्रि–क्वालिफाइड मै अनियमितताको शंका गर्दै चैत १९ गते लेखा समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गरेर पुनः सुरु गर्न निर्देश गरेको थियो । 
समितिले चैत १९ पछि वैशाख ६ गते र बैशाख ९ गते रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर फास्ट ट्रयाकको सुरुङ र पुल निर्माणसम्बन्धी दोस्रो प्याकेजको खरिद प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो ।
संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत वैशाख १२ गते टेण्डर आह्वान गरिएकाले सीधै नेपाली सेनालाई पत्र लेखिएको पनि सचिव पाण्डेले बताए । 
मकवानपुरको धोद्रेमा र लेनडाँडामा गरी दुई वटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि २१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । तर सेनाले चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मात्र ‘प्रि–क्वालिफाइड’ ठहर गरेको छ ।