प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै

२३ जेठ, हेटौंडा । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । 
यसका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) माधवकुमार नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सहित १४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सांसदहरूसँगै बिभिन्न कानून व्यवसायीले पनि रिट दर्ता गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध ३० वटा रिट दायर भएका छन् । यी सबै रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि सुनुवाइ रोकिएको थियो । आजबाट सुनुवाइले निरन्तरता पाउने भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आज नयाँ इजलास गठन गर्नेछन्। यसअघिको इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपकुमार कार्कीले अलग हुने आदेश गरेका थिए ।
यसअघि नेकपा विवादसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गरेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले उनीहरूलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन आग्रह गरेका थिए ।
तर, न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलासमै रहने आदेश गरेका थिए । उनीहरू इजलासमै रहने भएपछि न्यायाधीशद्वय भट्टराई र कार्की अलग भएका हुन् ।
विवाद उत्पन्न भएपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने बताएका थिए । त्यसपछि शुक्रबार नागरितासम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गर्न वरिष्ठताका आधारमै संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।