सर्वोच्चलाई ओलीको जवाफः मन्त्रिपरिषद् गठन प्रमको स्वविकेक

file photo

२५ असार, हेटौंडा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् गठन र चयनसम्बन्धी विषय संविधानले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा छोडेको दावी गरेका छन् । बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । ओलीको कदमलाई अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत खारेज गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । ओलीले १७ बुँदे जवाफ अदालतमा पेस गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलील मन्त्तिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु संविधान विपरीत भएको बताएका छन् । मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन कार्यकारीले गर्नुपर्ने र त्यस्तो काममा हुने समस्याको समाधान कार्यकारीले नै गर्नुपर्ने भन्दै उसलाई मन्त्रिपरिषद थप घट गर्न रोक लगाउन नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मितिले ६ महिनाको अवधिभित्र नै निर्वाचन हुने भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने नहुने तर्क पेश गरेका छन् ।