सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिकः कोरोना रोकथाम पहिलो प्राथमिकता

२४ साउन, हेटौंडा । सरकारले सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको सरकार सञ्चालन सम्बन्धि न्यूनतम् साझा कार्यक्रम र कार्यविधि आज सार्वजनिक गरेको छ ।
सिंहदरबारमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त रूपमा साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरिएको अनियमितता छानबीन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन गरेर दोषी देखिएमा कारबाही गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 
नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना रोकथाम र प्रभावित क्षेत्रमा राहत दिने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कार्यक्रममा असोजसम्म एक तिहाइलाई र चैतसम्म सबै नागरिकलाई निःशुल्क कोरोनाविरुद्धको खोप दिने, अग्रपंतिमा खटिने राष्ट्रसेवकको व्यक्तिगत सुरक्षा र घोषणा गरिएको प्रोत्साहन भत्ता दिने, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अक्सिजन र अरू सामग्रीको जोहो गर्ने उल्लेख छ । 
नेपालमै कोरोना खोप उत्पादनका लागि पहल गर्ने, शान्ति प्रक्रिया टुंग्गोमा पु¥याउनेदेखि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ ।
यस्तै संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश र पालिकाको काम प्रभावकारी बनाउने, तीन तहका सरकारका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने, तल्ला तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्दै जाने र सङ्घीय सरकारले तल्ला सरकारलाई दिने अनुदान रकम बढाउने पनि उल्लेख छ । 
यस्तै बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालै राहत र पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिहाल्ने सरकारको दाबी छ । साझा कार्यक्रममा नागरिकतालगायतका विचाराधीन विधेयक अघि बढाउने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, भष्ट्राचारीलाई कारबाही र सुशासनमा जोड दिइएको छ । 
सबै प्रदेशबाट ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण गर्ने, अलपत्र परेका विकास निर्माणका आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउने, व्यापार घाटा कम गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 
यस्तै भूमिहीनलाई जमिन दिने, गरिबलाई सरकारले हेर्ने, वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति बनाउने लगायतका विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीजस्ता सीमामा देखिएका समस्या कूटनीतिक तवरबाट हल गर्ने विषय कार्यक्रममा समेटिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देश र जनताको हित हुनेगरी आवश्यक परिमार्जन गरिने पनि जनाइएको छ ।