नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ रोकियो 

१४ असोज, हेटौंडा । नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको छ । रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीको आग्रहमा सुनुवाइ स्थगित गरिएको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ । 
सर्वोच्चले रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकेको थियो । सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयोजकत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित इजलास गठन गरिएको थियो । 
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७८ जेठ ९ मा ०७२ असोज ३ अघि जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयं घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राख्दै अध्यादेश जारी भएको थियो । 
तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी को महन्थ ठाकुर समूह लाई सरकारमा सहभागी गराउन सरकारले सहमतिअनुसार अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
तर, २७ जेठमा संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य नदेखिएको भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले ०७८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ९ जेठमा विवादित अध्यादेश जारी गरेको थियो ।