इन्स्पेक्टर सरुवामा गृहमन्त्रीको हस्तक्षेपको आरोप

फाइल तस्विर

२२ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्म सरुवा गर्ने अधिकार छ । तर, प्रहरी नायव निरीक्षक ९सई० तथा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सरुवामा समेत गृह मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेपछि लामो समयदेखि सरुवा रोकिएको छ । 
२०७८ असार मसान्तमा प्रहरीका लेखापालहरूको कार्यविधि दुई वर्ष पुगेको थियो । दुई वर्ष पूरा गरेका लेखापालहरूको सरुवा ९ महिनादेखि भएको छैन । प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक र इन्स्पेक्टर लेखा प्रमुख हुने सरुवामा पनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले हस्तक्षेप गरेको आरोप छ । 
स्थानीय तह निर्वाचनको बजेट सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनाले चुनावअघि लेखापालहरूको सरुवा नहुने भएको छ । नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भनेको ठाउँमा सरुवा नगरिदिए ‘नेता रिसाउँछन्’ भनेर नियमित सरुवा रोक्न निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतले बताए । मन्त्रीले लेखापाल सरुवामा हस्तक्षेप गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नयाँ ‘सरुवा मापदण्ड’ बनिरहेको बताउने गरेको छ । मापदण्ड गृह मन्त्रालयबाट पारित गर्ने भनिएपनि ९ महिनादेखि सो मापदण्ड मन्त्रालयमा प्रस्ताव नै गरिएको छैन ।
२०७७ असोजमा ४०० भन्दा बढी प्रहरी निरीक्षकको सरुवा भएको थियो । एक वर्षमा नियमित सरुवा हुनुपर्ने भए पनि उनीहरू १९ महिनादेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत छन् । २०७७ जेठमा सरुवा भएका ४०० इन्स्पेक्टर सरुवा पर्खाइमा छन् । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा गर्न नसकेको हो । २०७७ चैतमा सरुवा भएका करिब ३०० इन्स्पेक्टरको पनि कार्यविधि पूरा भएको छ । करिब १ हजार भन्दा धेरै इन्स्पेक्टर सरुवा पर्खाइमा छन् । तर, गृह मन्त्रालयको ‘ग्रिन सिग्नल’ कुरेर बसेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा गर्न सकेको छैन । (रातोपाटीबाट)