जनशक्ति व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिको उदासिनता किन ?

- रमेशप्रसाद लामिछाने

संघीयताको अभ्यास प्रारम्भ भएको छ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो एक ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यस संक्रमण कालमा राज्यका विविध विषयको स्थानीय तहमा रहेका संवैधानिक व्यवस्थाले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । उच्च प्रशासनिक तह अस्थिरताको निरन्तरता चाहन्ने भन्ने पुष्टि पछिल्लो घटनाक्रमले सावित गरिरहेको छ । भनाईमा आदर्श ज्यादा गराइमा राष्ट्र दोहनको मात्र नियत हाम्रा प्रशासनिक उपरीसंरचनाको संस्कार बनेको छ । पछिल्लो सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्र बहसको चर्चामा छ । शिक्षाका अधिकृतहरु स्थानीय तहमा गएका छैनन् वा जाने वातावरण बनाएको छ । यो अवस्थाले कर्मचारीमा काम गर्ने उत्साह देखिएन । सधैं चर्चा र गफ कर्मचारी व्यवस्थापन भन्दै बितिरहेको छ । यो राम्रो होइन । अर्कोतर्फ अनुभव नभएका जनप्रतिनिधि अलमल र अन्यौलमा देखिन्छन् । के गर्दा ठिक हुने र के गर्नै नहुने हो भन्नेमा समस्या बनेको छ । हिजो मतदातासँग गरिएको बाचा अलग छन् । 
संविधानले प्रदान गरेका अधिकार बुझ्न झनै कठिन बनेको छ । बुझेकाहरु माछा मार्ने मौका यही हो भनेर पानी सक्दो धमिलो बनाउन जोड गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा गएको बजेटले जनप्रतिनिधिको होस् गुमेको छ । के के मा कसरी खर्च गर्ने भनेर सुन्ने र हेर्नेबाहेक केही भएको छैन । संविधानले स्थानीय तहमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यो तह शिक्षाको आधार हो । यो स्तरमा राम्रो र बलियो शिक्षा बनाउन धेरै मेहनत जरुरी छ । लगानी ज्यादा, उपलब्धि न्यून बनेको भनेर अति आलोच्य क्षेत्र नै विद्यालय शिक्षा हो । विद्यालय शिक्षा बलियो र स्तरीय नबनेसम्म उच्च शिक्षा प्रभावकारी हुँदैन । शिक्षा प्रभावकारी र स्तरीय नभए दक्ष नागरिक उत्पादन हुँदैनन् र देशको समृद्धि पछाडि धकेलिन्छ । यो देखे भोगेको तथ्य हामी सबैको सामु छर्लङ्ग छ । जनशक्ति व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिको उदासिनता किन ? स्थानीय तहमा संविधानले व्यवस्था गरेको २२ वटा विभिन्न विषय र संघ तथा प्रदेशसँगको स्थानीय तहको साझा अधिकार भनेर तोकिएका १५ वटा विषय कतिपय एक–अर्कामा अन्तरसम्बन्धित रहेका छन् । प्रत्येक विषयमा निर्णय लिन जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक संरचनामा उच्च पदस्थ कर्मचारीबीच तत्काल आपसी समन्वय जरुरी पर्दछ । 
आजकाल कर्मचारी मात्र बोलेको र यो वा त्यो भए हामी भोलि नै गाउँ वा नगरमा जाने भनेर कुरा बाहिर आउँदा जनप्रतिनिधि भने मौन रहेर तमाशा हेर्नु राम्रो होइन । भोलिको कामको जस र अपजस सर्वप्रथम गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका मेयरले बोक्नैपर्छ । त्यसपछि सम्बन्धित राजनीतिक दलसँग जोडिन्छ । हाल पार्टी यो व्यवस्थापनमा एकशब्द नबोल्ने, मन्त्रीहरु सुनेको नसुन्यै अभिनय गर्ने, संसद सदस्य चासो नै नदिने उता मन्त्रालयका दुई चार सचिवलाई मिडियामा बहस गराउने यो नाटक टुलुटुलु हेरेर बस्ने जनप्रतिनिधिहरुबाट जनअपेक्षा क्रमशः टाढा पुगेका छन् । जनतामा निरासा बढ्न थालिसक्यो । पार्टीप्रति त्यस्तै वितृष्णा बढ्ने खतरा देखिएको छ । सही समयमा सही निर्णय भएन भने सिङ्गो राष्ट्र नै समस्याग्रस्त नबन्ला भन्न सकिन्न । विद्यमान प्रशासनिक संरचना अविलम्ब पुनर्गठन गर्नैपर्छ । शहर र राजधानीमा केन्द्रित सुविधाभोगी कर्मचारीलाई तत्काल स्थानीय तहमा पठाउन थोरै अप्रिय निर्णय पनि लिनुपर्ने हुन्छ । सबैको जाती र राम्रो नबन्न सकिन्छ, तर देशको हितमा व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ अलि केलाएर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । 
अहिलेको पहिलो थालनी भनेकै स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन नै हो । यसरी व्यवस्थापन गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच हार्दिकतापूर्ण समन्वय हुनैपर्छ । गर्नैपर्ने काममा एकापसमा ‘कन्भिन्स’ हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । को कर्मचारी कुन स्थानमा तर्कसहित स्थापित गरेर मनोबल गिर्न दिनु हुँदैन । उच्च मनोबल र उत्साहपूर्ण अवस्थामा कर्मचारी आफ्नो काममा जुट्नैपर्छ । यो प्रसंगमा जनप्रतिनिधि कर्मचारीको छायाँ साक्षी बन्ने पात्रको रुपमा रहने हो भने त्यसले यो व्यस्था नै धरापमा पर्न सक्छ । वर्तमानमा जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतीमात्र होइन, यो अत्यन्त महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । 
दीर्घकालसम्म अहिले स्थानीय तहमा गएका मान्छेहरुले आफ्नो महत्व देखाउन सक्छन् । हालका योजनाले आगामी सय वर्षसम्मको स्थानीय तहको रुपरेखा कोर्न सक्छ । विविध अवस्था बन्न सक्ने हुनाले यो ऐतिहासिक यात्रा धेरै महत्वपूर्णा छ । भोलि आउने त आजकाले देखाएको बाटो हिँड्नेमात्र हो, नयाँ बाटो खन्ने सम्भावना कम हुन्छ । तसर्थ हालका प्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्रबीच सामञ्जस्य हुनैपर्छ । जनप्रतिनिधिले विद्यमान प्रशासनिक संरचनाको परिमार्जन खोज्नैपर्छ । पुरानैलाई यथावत स्थान दिने, दिन बिताउने संस्कारमात्र रोज्ने हो भने परिवर्तनको आभास हुनेछैन र पाँच वर्षपछि तपाईंको दलको अवस्था हेर्नलायक नहोला भन्न सकिन्न । आफू सकिने मात्र होइन, दल र स्थानको भविष्यसमेत जोडिएको यो बेलामा तपाईं जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु धेरै गम्भीर बन्न जरुरी छ । 
ठूलो र सानो, सिनियर र जुनियरले पार्ने प्रभावलाई विश्लेषण गरेर निर्णय लिनुपर्दछ । खासगरी स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीमध्ये जो सिनियर छ, उसैको अधिनमा बाँकी अन्य कर्मचारी रहँदा कतै आकाश त खस्दैन र बिग्रने पनि केही होइन । विद्यमान अवस्थाका नमिलेका कुरा र विसंगति सबैलाई सम्मान गर्ने त होइन नि । जनशक्ति व्यवस्थापनमा खासगरी योग्यता, दक्षता, अनुभव, सक्षमता, सिनियरजस्ता कुरा ख्याल गर्नैपर्छ । मनोबल गिराउने र काम गर्ने वातावरण नबन्ने हो भने त्यहाँ प्रतिक्रियावादीको घुसपैठ भनेर बुझ्नैपर्छ । कुन योग्यता र क्षमताको जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर उच्च प्रशासनिक तह र जनप्रतिनिधिबीचमा व्यापक अन्तरक्रिया भइसक्नुपथ्र्यो । सबै पुराना संरचना र मान्छे बोकेर हिँड्ने हो भने परिवर्तन कहाँ छ त ? भन्ने सबाल उठ्छ । 
व्यवस्था र सन्दर्भ फेरिने, तर संरचना, मान्छे र भूमिका उही कायम रहने हो भने यो संघीयता र गणतन्त्रकै सिधा उपहास हुने र गराउने षडयन्त्र नहोला भन्न सकिन्न । शिक्षा, स्वास्थय, कृषि, वन, भूमिलगायतका तमाम विषयका विद्यमान संरचनामा नै सोच्नुपर्ने हुन्छ । यो काम जनप्रतिनिधिको मात्र होइन । प्रशासनिक कर्मचारी समेतले सहयोग गरेर स्थानीय तहका तमाम कामकाजलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । आफ्नो स्थानीय तहमा कुन पदमा कस्तो मान्छे राख्ने त्यो व्यवस्थापनको पहल जनप्रतिनिधिले गर्नु पर्दैन भन्ने सवाल अहिले उठेको छ । कर्मचारी संयन्त्रले पठाएको मान्छेलाई हतारमा हाजिर गराउँदै उनकै अगाडि बसेर टुलुटुलु तमासा हेर्ने काम जनप्रतिनिधिको होइन । ठिक स्थानमा ठिक मान्छे छ वा छैन, नभए विकल्प के हुनसक्छ ? खोई खोजेको भन्न थालिसके । कर्मचारीको खटनपटनमा जनप्रतिनिधि रहने हो भने बन्ने अवस्थाको आजै कल्पना गर्न सकिन्छ । यसो भन्दा कर्मचारीलाई प्रतिनिधिले खेद्नैपर्ने, सताउनुपर्ने, दास वा कमारोजस्तो देख्ने भनेको कदापि होइन । 
प्रतिनिधि र कर्मचारीबीच आपसमा खुलेर स्थानीय तहको विकास निर्माणसहित तोकिएका विषय र क्षेत्रको योजनावद्ध खाका बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनमा जुट्ने गर्नु पर्दछ । तबमात्र परिवर्तनको महशुस जनताले पाउने हो । गणतन्त्र र संघीयताको अर्थ तबमात्र कायम रहने हो । हाल जनताका अपेक्षा धेरै हुनु अन्यथा होइन । ती अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने तौरतरिका र वातावरण अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । अन्तमा, जनशक्ति व्यवस्थापनमा हाल देखिएको खिचातानी, द्वन्द्व र प्रतिनिधिको उदासिनता चाँडै अन्त्य हुनुपर्छ । यसलाई चर्काएर लाने, कर्मचारीले केन्द्र छाड्न नमान्ने, प्रतिनिधि हेरेरमात्र बस्ने, राष्ट्रिय स्वार्थ कसैले नबोक्ने, आफ्नो सुविधा र स्वार्थमात्र सर्वोपरी देख्ने विद्यमान अवस्थाको अविलम्ब अन्त्यको चाहना आज आम जनतामा देखिएको छ । जनचाहनाको उचित सम्मान हुने बाटो जिम्मेवार पक्षले देखाउनैपर्छ । तबमात्र समृद्ध नेपालको सपना साकार बन्नेछ ।