टाउको लोकतन्त्रको, शरीर सैनिक तन्त्रको

- कृष्ण पहाडि

 ‘सत्ताले होइन, सत्ताबाट च्युत हुने भयले व्यक्ति भ्रष्ट हुँदै जान्छ।’ आङ सान सुचीको यो भनाइ कुनै बेला चर्चित रह्यो, जसलाई अहिले उनी आफैले चरितार्थ गरेकी छन् ।बर्माको रखाइन राज्यमा रोहिङ्गया मुस्लिमहरूमाथि बर्मेली सेनाले गरेको अत्याचार, जातीय सफाया र विस्थापनका घटनाले एकातिर सुची पथभ्रष्ट र अर्कोतिर नैतिक रूपमा च्युत हुँदै गएको देखिन्छ। मानवता विरुद्धको अपराधमा एकातिर सुचीको संलग्नता र समर्थन, अर्कोतिर ढाकछोपको प्रयत्न निन्दनीय छ।

यसै पनि बर्मेली सत्ता अल्पसंख्यकप्रति सदैव असहिष्णु रहँदै आएको छ। ५३ वर्ष अगाडि स्वयं नेपालीभाषी नै बर्मेली सत्ताको क्रूरताको सिकार भएका थिए। सन् १९६४ मा नागरिकता कानुन कठोर बनाइएपछि धेरै नेपालीभाषीले रातारात बर्मा छोडे। तिनीहरू नेपालमा बसेको कतिपय ठाउँ आज पनि बर्मेली टोलका रूपमा चिनिन्छ। थाइल्यान्डमा आज पनि नेपाली मूलका हजारौं मानिस छन्। भनिन्छ, तीमध्ये ९० प्रतिशत बर्माबाटै शरणार्थीका रूपमा थाइल्यान्ड पसेका हुन्। संख्यात्मक रूपमा अहिले पनि बर्मामा ३ देखि ५ लाख नेपाली मूलका मानिसको बसोबास रहेको बताइन्छ। ब्रिटिस उपनिवेशकालमै सेनामा जागिरेदेखि कृषि, पशुपालनमा संलग्न नेपालीभाषी इरावदी नदीको तटीय क्षेत्रदेखि माण्डले याङगुनसम्म छरिएर रहे पनि अझसम्म जातीय समूहमा वर्गीकृत गरिएको छैन, जसका कारण कैयांै अझै विभेदको सिकार भइरहेका छन्।

झन्डै साढे ५ करोड जनसंख्या भएको बर्मामा ८७ प्रतिशत थेरबदा बौद्ध धर्मावलम्बी छन् भने ६८ प्रतिशत बमार ठूलो जातीय समूहका रूपमा छन्, जसको वर्चस्व बर्मामा सर्वत्र छ। शान ९, करेन ७, रखाइन ४, मोन २ र अन्य जाति १० प्रतिशत छन्। रखाइनको पुरानो नाम अराकान हो, जसको इतिहास झन्डै पाँच हजार वर्ष पुरानो छ। करिब ३१ लाख जनसंख्या भएको रखाइनमा रोहिंग्या मुस्लिम झन्डै १० लाख छन्, जसलाई बर्माका १३५ जातीय समूहमा पारिएको छैन र १९८२ को नागरिकता कानुनले विभेद गरेकाले उनीहरूको अवस्था राज्यविहीनका रूपमा छ।

सत्ताको भाषा खस्रो हुन्छ। कुनै बेला शेष विश्व त्यसमा पनि पश्चिमबाट झन्डै–झन्डै स्वतन्त्रताकी देवीका रूपमा चित्रित भएकी सुची अहिले कान्तिहीन अवस्थामा रुखो बन्न पुगेकी छन्। सन् १९९३ को जूनमा अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा दोस्रो विश्व मानवअधिकार सम्मेलन चलिरहेको थियो। सम्मेलनमा बर्मेली सरकारका प्रतिनिधि बोल्न सुरु गरेपछि दर्शकदीर्घामा बसेका म लगायत थुप्रै अधिकारकर्मीले नजरबन्दमा रहेकी सुचीको मास्क अनुहारमा लगाएर निजले बोलुन्जेल विरोध प्रदर्शन गरेका थियौं। त्यो बेला शेष विश्व बर्माको सैनिक सत्ताको विरोध र सुचीको समर्थनमा थियो। २४ वर्षको अन्तरालमा सुची आफै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुख देखाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिन्। पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा सुचीले आफ्नो सहभागिता खारेज गर्नु त्यसैको उदाहरण हो। १८८६ देखि पूर्णत: ब्रिटिस उपनिवेश रहेको बर्मा सन् १९३७ मा ब्रिटिस इन्डियाबाट अलग छुट्टै ब्रिटिस उपनिवेशका रूपमा घोषित भई सन् १९४८ को जनवरीमा उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो। सुचीको पिता आङ सानलाई आधुनिक बर्माका राष्ट्रपिता भनिन्छ।

आङ सान पहिले बर्माको कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक एवं महासचिव थिए। बर्मालाई ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त गराउन उनले पहिले बर्मिज इन्डिपिन्डेन्स आर्मी गठन गरे। बर्माको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा उनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यसैले बर्मा स्वतन्त्र नहुँदै उनी प्रधानमन्त्री पनि भए। तर १९४८ को जनवरीमा बर्मा औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र हुनुभन्दा ६ महिना अगावैजनरल आङ सान (मेयर जनरल पनि भनिन्छ) को हत्या भयो। सुचीकी आमा पनि सन् १९६० मा भारत र नेपालका लागि राजदूत बनिन्।

सन् १९६२ मा जनरल ने विनले कूमार्फत सत्ता हत्याएपछि बर्मामा सैनिक शासन सुरु भयो। सन् १९८८ मा बर्मेली सैनिक शासक विरुद्ध निरन्तर प्रदर्शन हुनथाल्यो, जसलाई क्रूरतापूर्वक सैनिक जुन्टाले दमन गर्‍यो। त्यसैको सेरोफेरोमा राष्ट्रसंघको जागिर छोडेर सुची बर्मा फर्किन् र नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी अर्थात एनएलडी गठनसँगै त्यसको नेतृत्व गर्न पुगिन्। सन् १९८९ पश्चात ‘स्टेट ल एन्ड अर्डर रिस्टोरेसन काउन्सिल’का नाममा सेनाले दमनकारी शासनलाई निरन्तरता दियो, अनि सुरु भयो, सुचीको नजरबन्दको जीवन। सैनिक जुन्टाकै निर्णय अनुसार १९८९ मा बर्माको नाम म्यान्मार र तत्कालीन राजधानी रङ्गुनको नाम याङगुन भएको हो।

यद्यपि सन १९९० को निर्वाचनमा एनएलडीले संसद्मा ८० प्रतिशत सिट जितेको थियो। तर बर्मेली सेनाले एनएलडीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गर्‍यो। सन् २०१० अर्थात २१ वर्षको अवधिमा सुचीलाई १५ वर्ष घरैमा नजरबन्द राखियो। स्वतन्त्रता सेनानी सुचीले सन् २०१५ मा चीनको भ्रमण गरेपछि बर्माको सैनिक जुन्टा सुचीप्रति केही नरम हँुदै गएको देखिन्छ। प्रस्ट छ, चीनले बर्मालाई सैन्य लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ।

सन् २०१५ मा भएको आमनिर्वाचनमा एनएलडीले फेरि अत्यधिक बहुमत हासिल गरे पनि सुची राष्ट्रपति बन्न सकिनन्। कारण थियो, विदेशीसँग विवाह गरेको वा परिवारको सदस्यले विदेशी नागरिकता लिएका खण्डमा त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रपति बन्न नपाउने प्रावधान बर्माको संविधानमा छ, जुन संविधान बर्माको सैनिक जुन्टाले सन् २००८ मा लागू गरेको थियो। सुचीले माइकल एरिस नामक ब्रिटिस नागरिकसँग विवाह गरेकी थिइन्। तिब्बत तथा भुटान सम्बन्धी अध्येता एरिसको निधन भइसके पनि उनका दुई छोरा ब्रिटिस नागरिक नै छन्।

सुचीलाई सत्तारोहणको बाटो सहज गर्न २०१६ मा स्टेट काउन्सिलर नामक पद सिर्जना गरियो, जुन डिफ्याक्टो अर्थात वास्तविक प्रधानमन्त्रीको पद हो र विदेश मन्त्रालयको पदभार पनि सुचीले नै सम्हालेकी छन्। यसरी हेर्दा बर्माको कार्यकारी प्रमुख सुची हुन् र सुचीको सत्तारोहणपछि बर्मामा लोकतन्त्र बहाली भयो भन्ने धेरैमा भ्रम छ। यथार्थमा बर्माको अहिलेको कार्यकारी संरचना भनेको टाउको लोकतन्त्रको र शरीर सैनिक तन्त्रको भएको घोडाको जस्तो छ, तर त्यो घोडाको लगाम पनि काउन्सिलर सुचीको हातमा नभएर राष्ट्रिय रक्षा तथा सुरक्षा परिषद्को हातमा छ। उक्त परिषद्को ११ जना सदस्यमा ६ जना सेनाका मान्छे हुन्छन्। त्यही परिषद्लाई सेनाले सोझै रिपोर्टिङ गर्छ। बर्माको वर्तमान संविधान अनुसार रक्षा, गृह र सीमा सम्बन्धी ३ जना मन्त्री सेना प्रमुखले नियुक्त गर्छन्, उनीहरू सुरक्षा परिषद्को पदेन सदस्य पनि बन्छन्। यसै पनि प्रधान र उपप्रधान सेनापति र सेनाद्वारा मनोनित एकजना उपराष्ट्रपति पनि सुरक्षा परिषद्का पदेन सदस्य हुन्छन्। संकटकाल घोषणा गर्ने अधिकार पनि त्यही सुरक्षा परिषद्मा छ, जसमा सेनाको बहुमत छ र संकटकाल लागू भए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सम्पूर्ण अधिकार र सार्वभौम अधिकार पनि त्यही सुरक्षा परिषद्ले प्रयोग गर्छ।

बर्मेली संविधान अनुसार संसद् (प्रतिनिधिसभा) को ४४० सिटमध्ये २५ प्रतिशत अर्थात ११० सिट र राष्ट्रिय/जातीय सभाको २२४ मध्ये ५६ सिट सेनाका तर्फबाट मनोनयन हुने प्रावधान छ। एनएलडीले अत्यधिक बहुमतका साथ निर्वाचन जितेको हुँदा संसद्मा सेनाको २५ प्रतिशतका बाबजुद एनएलडी सत्तारुढ हुनपुगेको हो। तर सेनाको सहयोगविना संविधान संशोधनको सम्भावना रहँदैन। यसरी हेर्दा बर्मेली सरकारको टाउको सुचीको छ, शरीर सेनाको। सतहमा सुची सत्तारोहण हुनासाथ कतिपयले सैनिकीकरणबाट लोकतान्त्रीकरणको मार्गमा बर्मा अग्रसर भएको ठानेका थिए। तर गहिराइमा लोकतन्त्रवादी सुची स्वयं सैनिकीकरणको पुर्जामा रूपान्तरण हुने दुर्भाग्यको सुरुवात थियो, त्यो।

मूलत: बंगलादेश पलायन भएका झन्डै साढे ६ लाख रोहिंग्या मुस्लिमको सम्मानजनक घर फिर्ती, सुरक्षाको प्रत्याभूति र जीविकोपार्जनको व्यवस्था सुची सरकारको मूल दायित्व हो। सेनाले संकटकाल लगाउँदैछ, मेरै ज्यानको सुरक्षा छैन जस्ता तर्क गरेर अब सुचीले क्षमा पाउने स्थिति छैन। होइन भने हरेक तवरमा च्युत हँुदै गएकी सुची जसको छवि देवत्वकरण गर्न पश्चिमले जुन सामथ्र्य खर्चेको थियो, अब दानवीकरण गर्न सुरु भइसकेको छ। बर्मासँग चीनको गहिरो सैनिक तथा आर्थिक सम्बन्ध विदितै छ। तर सुची सत्तारुढ भएपछि उत्तर कोरिया र बर्माबीच मिसाइल तथा आणविक क्षेत्रमा सहकार्यको खबर आश्चर्यजनक त छ नै, उत्तर कोरियाका सन्की शासकसँगको घनिष्ठता अस्वाभाविक पनि छ। यसै पनि यो संविधान अन्तर्गत सन् २०२० मा हुने निर्वाचनपछि सुचीको राजनीतिक अवस्था धोबीको जनावर घरको न घाटको हुने देखिन्छ।

सन् १८२४ देखि ८५ सम्म ३ वटा एङ्लो–बर्मा युद्धपश्चात १९८६ मा बर्मा पूर्णत: ब्रिटिस उपनिवेश भएको देखिन्छ। त्यस अगाडि अहिलेका बर्माभित्रमा कतिपय क्षेत्र अलग देशका रूपमा अस्तित्वमा थिए। स्वतन्त्रता आन्दोलनका दौरान ‘प्याङलोङ’ नामक सम्झौतामार्फत ती क्षेत्रका सबै नेता गोलबद्ध भए, जसमा आङ सानले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। स्वतन्त्रतासँगै बर्माभित्र अलग देशका लागि हिंसात्मक संघर्ष प्रारम्भ भयो। यस क्रममा एक दर्जन सशस्त्र समूहको व्यवस्थापन भएको देखिन्छ भने अहिले पनि एक दर्जनभन्दा बढी सशस्त्र समूह भिन्न क्षेत्रमा भिन्न राष्ट्रको मागसहित क्रियाशील छन्।

सन् १९४९ मा करेन राज्यको मागसहित करेन विद्रोहीहरूले सशस्त्र संघर्ष थालेपछि करेन समुदायका तत्कालीन प्रधान सेनापति स्मिथ डनलाई पदबाट हटाई बमार समुदायका ने विनलाई सेनापति बनाइएको थियो। जातीय द्वन्द्वका कारण देश विखण्डन हुने त होइन भन्ने आंशका व्याप्त भएका कारण बर्माको सत्तामा सेनाको बलियो नियन्त्रण छ। भनिन्छ, बर्मामा बलियो नागरिक समाज छैन। नागरिक संयन्त्रहरू पनि कमजोर छन्, त्यसैले बर्माको सत्तामा सेनाको हालिमुहाली छ।

नेपालमा पनि माओवादीले ‘पति–पत्नीजस्तै मिलेर बस्ने तर छुट्टिन चाहे पारपाचुके गर्ने’ खालको भनी आत्मनिर्णयको अधिकारका नाममा छुट्टिन पाउनेसम्मको अपव्याख्या सहितकुनै बेला जातीय राज्यको वकालत गरेको पृष्ठभूमि हेर्दा माओवादी हिंसा पुन: नवीकरण भयो भने यहाँ पनि बर्माकैनियति दोहोरिन सक्ने लोकतन्त्रवादीलाई त्रास छ त बर्दीधारीमा आस देखिन्छ।

गत १० डिसेम्बरका दिन संसारभरि मानवअधिकार दिवस मनाइँदै थियो र बर्माको रखाइनमा सेनाले गरेको नरसंहारको विश्वव्यापी निन्दा भइरहेको थियो। तर त्यही दिन संहारकारी बर्मेली सेनाका सेनाध्यक्ष मिन आङ हलइङ नेपालका प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको निमन्त्रणामा सैनिक टोलीसहित नेपाल भ्रमणमा काठमाडांै उत्रिए। नेपालको सरकार र सेनाले मिनको गर्नुसम्म खातिरदारी गरे। यहाँसम्म कि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट भयो। टाउको लोकतन्त्रको र शरीर सैनिक तन्त्रको भएको बर्माको जस्तो राजनीतिक नमुनामा नेपालका कतिपय बर्दीधारीको चासोका कारण बर्मेली सेनापतिलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरिएको हुनसक्छ। तर यसले लगाएको घाउ साह्रै गहिरो छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटमा मिनले हालै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले बर्माप्रति दर्शाएको समर्थनका लागि आभार व्यक्त गर्नसमेत भ्याए, जुन सिनियर जनरल मिनको फेसबुक पेजमा पनि उल्लेख छ र त्यही कुरा बर्मेली सञ्चार माध्यमले सक्दो प्रचार गर्‍यो।

स्मरणीय छ, रखाइनमा भएको नरसंहार, आगजनी र जातीय सफायाको निन्दा गर्दै त्यस्तो कृत्य रोक्ने उद्देश्यले गत नोभेम्बर तेस्रो साता संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘तेस्रो समिति’ले बर्माका लागि विशेषदूत नियुक्त गर्नेगरी तर्जुमा गरेको प्रस्तावको पक्षमा १३५ देश उभिए भने नेपालसहित २६ राष्ट्रले ‘एब्सटेन्ड’ गरे। बर्मामा मानवता विरुद्धको अपराध हुँदा तटस्थताका नाममा उदासीन देखिने नेपालको कूटनीतिलाई बर्माले आफूले गरेको ज्यादतीको समर्थनका रूपमा व्याख्या गरेको घटनाले नेपालको शिर निहुरियो। नेपालकी महिला राष्ट्रपतिले रखाइनमा महिलामाथि सेनाले गरेको बलात्कार, बालबालिकामाथि भएको अत्याचारको विरोधमा सेनापति मिनलाई हप्काउन सक्थिन्।

तर उल्टो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बर्मालाई समर्थन गरेकामा धन्यवाद भन्दा ङिच्च हाँसेर बर्मेली सेनालाई धन्यवाद व्यक्त गर्ने राष्ट्रपति भण्डारी र नेपाललाई बद्नाम गर्ने कूटनीतिका सर्जक शेरबहादुर देउवाका कारण नेपालको स्वाभिमान सर्वाधिक आहत भएको छ। साथै नेपाल बद्नाम पनि भएको छ। यस्तै पात्रहरूको हालिमुहाली भइरहँदा नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य कस्तो होला? गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ ।

साभार : कान्तिपुर