प्रदेश सरकारको बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने शिक्षाका केही विषयहरु

बद्रीबहादुर पाठक

भूमिका
संघीय संरचना अनुसार पहिलो पटक सातवटै प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट पारित भैसकेको छ । कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक अवस्था, राजस्वको क्षमता र केन्द्र सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई मध्यनजर गरी घोषित नीति तथा कार्यक्रम र प्राथमिकताका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्दछन् । हाल प्रत्येक प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा लागेको छ  । 
प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सहित सातवटा मन्त्रालयहरुमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, युवा तथा खेलकूद, सामाजिक सुरक्षा, भाषा र संस्कृति, श्रम तथा रोजगार गरी सातवटै क्षेत्रलाई हेर्ने गर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको कार्य जिम्मेवारी भित्र प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन, शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमन, प्रदेशस्तरको पुस्तकालय, अभिलेखालय सम्बन्धी नीति तर्जुमा, प्रादेशिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, छात्रवृत्ति सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड निर्धारण, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री निर्माण, उत्पादन र वितरण, प्रदेशस्तरको मानव संशाधनको आवश्यक्ता प्रक्षेपण तथा शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन, प्रदेशस्तरको विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा, सर्त योग्यता र शिक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड निर्धारण, शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धान र माध्यमिक तहको परीक्षा व्यवस्थापन रहेको छ । त्यस्तै गरी संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तोकिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी तेइसवटा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको हुँदा आगामी बजेटले यिनै कार्यक्षेत्र भित्र रही शिक्षामा बजेटको विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस लेखमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका लागि उल्लेख गरिएका नीतिहरु र आगामी बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्बोधन हुनुपर्ने केही विषयहरु कोट्याउने प्रयास गरिएको छ ।
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा  
सबै प्रदेश सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई मुख्य विषयको रुपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । प्रदेश दुइको सरकारको शिक्षा सम्बन्धी नीतिमा मुख्य गरी विद्यार्थी भर्ना अभियान र विद्यालय छाड्ने परिवासंग अन्तरक्रिया गरी कारण पहिचान गर्ने, मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत विपन्न परिवारका छोरीका लागि शिक्षा बीमा, विद्यालय टाढा रहेका कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने छोरीलाई साइकल व्यवस्था गर्ने, प्राथमिक कक्षामा मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने, योगलाई शिक्षाको अभिन्न अङ्ग बनाइने, विशेष गरी डोम, चमार, मुसहर, दुसाद र हलखोरलाई विद्यालयमा ल्याइ टिकाउन दलित शिक्षा अभियान सञ्चालन, उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानून तथा मापदण्ड तयारी, नैतिक शिक्षामा जोड दिइने, विशेष प्रकृतिका बालबालिकाहरुका लागि आवासीय विद्यालय स्थापना ,प्रदेशस्तरमा प्राविधिक शिक्षा वोर्ड स्थापना गरिने पक्षहरु राखिएको छ । त्यस्तै गरी प्रदेश तीनको सरकारले शिक्षामा समतामूलक पहूँच र  गुणस्तरीयताका लागि विद्यालय शिक्षा देखि प्राविधिक शिक्षाको सुदृढीकरण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा सूचना प्रविधिको अनिवार्यता, कम्प्युटर ल्याव र स्मार्ट वोर्डको व्यवस्थापन गरिने, विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई अनिवार्य भर्ना गरी कक्षा १ मा भर्ना भएकालाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पुरा गर्ने व्यवस्था मिलाइने, विद्यालय संरचना अपाङ्गमैत्री बनाइने, भूकम्पबाट क्षति भएका शैक्षिक संरचना दुईवर्ष भित्र बनाइने, विद्यालय तहदेखि नै उद्यमशीलताको विकास गरिने र पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षालाई जोडिने, बहुप्राविधिक महाविद्यालय र प्रादेशिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र स्थापना गरिने,आगामी वर्षभित्र पुर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने, माध्यमिक विद्यालयमा नर्सको स्थापना गरिने र प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयहरुको स्थापना र सञ्चालन गरिने तथा विद्यालयहरुलाइृ बालमैत्री बनाइने उल्लेख गरेको छ ।  
प्रदेश चारको सरकारले पेश गरेको शिक्षा सम्बन्धी नीतिमा शिक्षामा समान पहूँच विस्तार गरी जीवनोपयोगी, व्यवहारिक, रोजगारमुखी र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । नक्साङ्कनको आधारमा हिमाली र दुर्गम भेगमा आवासीय विद्यालयको रुपमा रुपान्तरण, प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानून तर्जुमा र सम्भाव्यता पहिचान गरिने, प्राविधिक महाविद्यालय स्थापना र स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरिने, शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित समूहका लागि बैकल्पिक शिक्षा प्रदान गर्ने, दुईवर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने साथै साक्षरतामा संघीयता, वित्तियता र प्रविधिलाई थप गर्ने र स्थानीय तहको सहलगानीमा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश पाँचको सरकारले पेश गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि अंग्रेजी माध्यम र कक्षा ४ देखि कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य लागु गर्न स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने, उच्च शिक्षामा सार्वजनिक, सामुदायिक र नीजि साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिने, सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय पढाउन स्वंयसेवक शिक्षक व्यवस्था गरिने, नैतिक शिक्षाको पठनपाठन, भौतिक पूर्वाधार सहितको विद्यालय व्यवस्थापन गरिने, एक वर्षभित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने साथै प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।  त्यस्तै गरी कर्णाली प्रदेश  सरकारले वाल विकासलाई विशेष ध्यान दिने, शिक्षाबाट बञ्चित समूहका लागि अनिवार्य शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने, प्राविधिक, व्यावसायिक र गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिइने, स्थानीय तहमा न्यूनतम एक प्राविधिक विद्यालय र  आवासीय विद्यालयको अवधारणा अनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाइने  उल्लेख छ  ।
 
बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने शिक्षाका क्षेत्रहरु 
शिक्षा सबैको चासोको विषय हो । चाहे भित्रबाट होस वा बाहिरी देखावटी किन नहोस सबैले शिक्षालाई प्राथमिकता भन्न छाडेका छैनन् यसलाई सकारात्मक विषय मान्नुपर्दछ । माथि उल्लिखित पाँचवटा प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रमले विशेष गरी विद्यार्थी भर्ना र स्थायित्व, गुणस्तर, नैतिक शिक्षा, प्राविधिक वा व्यावसायिक शिक्षा, ऐन कानून, मापदण्ड तर्जुमा, साक्षरता र निरन्तर शिक्षा र प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका पक्षहरु उठाइएका छन् । प्रदेशतहबाट प्रस्तुत गरिएका नीतिहरु समयानुकूल रहेका र प्रादेशिक आवश्यक्ता अनुसार रहेका देखिन्छन् । हाम्रो विद्यालय शिक्षामा मूलतः विद्यालय बाहिर रहेका उमेर समूहको जनसंख्यालाई कसरी ल्याउने, विद्यालय प्रवेश गरेकालाई कसरी टिकाउने वा स्थायित्व गराउने, विद्यालयमा बालमैत्री ढंगबाट सिकाइ गरी उपलव्धी कसरी बढाउने र सामुदायिक शिक्षामा अभिभावकको सार्थक सहभागिता, अपनत्व कसरी बढाउने र शिक्षालाई गरिखाने वा उद्यमशीलताको विकाससंग कसरी जोड्ने भन्ने ज्वलन्त पक्ष हो । सबै तहका सरकारका वर्तमान नीति तथा  कार्यक्रम र बजेट यसैतर्फ केन्द्रीत गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा विषय उठान हुने तर बजेटमा व्यवस्था हुन नसक्दा शिक्षाका धेरै कार्यक्रमहरु विगतमा अगाडि बढ्न नसकेका  पर्याप्त उदाहरण छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले  आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नैपर्ने माथि उल्लेख भएका विषय बाहेक शिक्षाका केही थप विषयहरु निम्न रुपमा उठान गरिएको छ । 

• बालविकासको वा प्रारम्भिक वालविकास केन्द्रहरुको नक्साङ्कन गरी पुनव्र्यवस्थापन गर्ने ।
• आगामी वर्षभित्र नक्साङ्कनका आधारमा शैक्षिक संस्थाहरुको पुर्नव्यवस्थापन गर्ने ।  
• शिक्षक नभएका विद्यालयहरुमा शिक्षक दरवन्दी वा शिक्षक व्यवस्थापनका लागि रकम व्यवस्था उपलव्ध गराउने ।
• विद्यार्थी संख्या ज्यादै न्यून भएका स्थानका विद्यालयहरुलाई नजिकका विद्यालयमा समायोजन गर्ने  र विद्यार्थी संख्याको आधारमा उपलव्ध दरवन्दी मिलान गर्ने । 
• विभिन्न सूचकका आधारमा शिक्षक प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
• सदरमुकाम वा सुविधा भएको स्थान भन्दा टाढा रहेका दुर्गम वा भौगोलिक स्थानमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने । 
• अभिभावक, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा न्यूनतम कक्षा ३ सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने । 
• शिक्षाको अवस्था जानकारी लिन र तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारमार्फत घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने र शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने । 
• दुर्गम स्थानमा योग्य क्षमतावान शिक्षकले सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि जिल्लाको भौगोलिकताका आधारमा श्रेणी विभाजन गरी शिक्षकलाई आवास लगायत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्ने । 
• कक्षा ११ देखि माथि जुनसुकै प्रकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले कम्तिमा ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म सेवा गर्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था राख्ने ।
• प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमाका लागि कार्यदल गठन सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने । 
• सामुदायिक शिक्षामा अभिभावकको जवाफदेही पूर्ण संलग्नताका लागि अभिभावक शिक्षा र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।  
• हालको छात्रवृत्तिको रकम र वितरण तरिकामा स्थान र आवश्यक्ता अनुसार परिमार्जन गरी वास्तविक विपन्नहरुलाई  मात्र उपलव्ध गराउने व्यवस्था गराउने । 
• विद्यालय उमेरसमूहका सबै  बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, विद्यालयमा भर्ना भएकालाई टिकाउने र सिकाइ उपलव्धी बढाउने विद्यालयलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलव्ध गराउने । 
• विद्यार्थीको सिकाइ उपलव्धीप्रति जवाफदेही बनाउने कार्यक्रम ल्याउने  ।
• साक्षरताका कार्यक्रममा वित्तियता, सहकारी र सूचना प्रविधि थप गरी एक व्यक्ति एक निरक्षरको सहयोगी  अभियान चलाउने । 
• छोटो अवधिका व्यावसायिक प्रकारका तालिमहरु सञ्ञ्चालन गरी युवा लक्षित स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गराउने  । 
• प्रदेश र स्थानीय छात्रवृत्ति कोष बनाइ त्यसमार्फत विपन्न र जेहेन्दारहरुका लागि प्राविधिक शिक्षा पठनपाठनमा सहयोग पु¥याउने । 

निचोड
सबैलाई थाहा भएकै विषय हो हाम्रा आवश्यक्ता र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने स्रोतसाधन भनेजति छैन । जवसम्म सरकारले स्रोत जुटाउन सक्दैन त्यसबेलासम्म प्राथमिकता प्राप्त कार्यमा पनि खर्च गर्न कठिनाई पर्दछ । राजनीतिक दलले निर्वाचन घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याइने भनेपनि हाल शिक्षामा करीव ११ प्रतिशतमात्र बजेट विनियोजन भएको अवस्थामा भन्नु र गर्नु धेरै नै फरक पो हो कि भन्ने भान पनि परेको छ । सायद स्रोतकै कारण होला आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रका बजेट वृद्धि नगरी सुखै छैन । साच्चिकै शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको भनेर व्यवहारमा अनुभूति दिलाउने हो शिक्षामा छुट्याइने बजेट र कार्यक्रममा समेत परम्परागत सोच त्याग्न जरुरी छ । बजेट विनियोजनमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म दोहोरोपन हटाउने वा घटाउने अवस्थालाई समेत ध्यान पुग्न जरुरी हुन्छ । विगतदेखि नै हाम्रो रोग भनेको नीति असाध्यै राम्रो बनाउने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सयन्त्र र बजेट व्यवस्था तथा अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर रहनु हो । संघीयता कार्यान्वयनको शुरुवातको बजेटदेखि नै विगतको कमि कमजोरीलाई ध्यान दिएर कार्य गरौ । पक्कै हामीले गरेको अपेक्षा वा सपना पुरा गर्न अवश्य सहयोग पुग्छ ।

(लेखक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौडाका उपनिर्देशक हुन् ।)