मुलुकी ऐन विगत र वर्तमान : एक चर्चा

-अधिवक्ता मोहन प्रसाद ढकाल

विक्रम संवत् १९१० सालको मुलुकी ऐन राजा सुरेन्द्र विक्रम शाहको पालामा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा बेलायत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको कानुनी प्रणालीबाट प्रभावित भई नेपालमा मुलुकी ऐन लागू गरेको भन्ने सामान्यतः चर्चामा रहेको पाइन्छ । तर नेपाली कानुनको इतिहास र व्यवस्थाको आधारमा हेर्दा त्यो मात्र पूर्ण र सत्य होइन । नेपालको कानुनी व्यवस्था मुलुकी ऐन आउनुअघि एकीकृत थिएन । पोको पन्तरोमा समय समयमा जारी भएका ताडपत्र, सनद लालमोहर खाँदिएका थिए । आवश्यक पर्दा खोज्दै हैरान हुने अवस्था थियो । राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमण जाँदा त्याहाको कानुन प्रणाली र फ्रान्सको नेपोलियन कोड (कानुन संहिता) देखेर आएकाले राजा सुरेन्द्रलाई यस्तै कानुन बनाउनुपर्छ भनी विन्ती गरे । राजा सुरेन्द्रले छोटा बडा सबैलाई बराबरी सजाय हुनुपर्छ ।

कानुन नभएकाले यसमा तलमाथि परेको महसुस गरी राजा सुरेन्द्रले प्राइमिनिस्टर जङ्गबहादुरलाई हुकुम बक्सी बनेको ऐन भन्ने वाक्यांश १९१० को मुलुकी ऐन जारी हुँदा नै प्रस्तावनामा थियो । जङ्गबहादुरले फ्रान्समा नेपोलिएन कोड देख्दा नेपोलियनको १ हातमा तरबार अर्को हातमा नेपोलियन कोड (कानुन संहिता) बोकेको तस्बिरले जङ्गबहादुरलाई प्रभावित पारेको पनि भनिन्छ । मुलुकी ऐन हिन्दू दर्शनसनमा आधारित रहेको स्पस्ट रुपमा थियो । मुलुकी ऐनको मुख्य उदेश्य जातको आधारमा अपराधीहरुलाई सजायको ब्यबस्था गर्नु रहेको थियो। मुलुकी ऐनको मस्यौदा लोकपाति र लेसपाति झा ले मनुस्मिर्तिको आधारमा गारेका थिए । उनिहरु दुबै जना भारतीय बार्महण थिए ।

राजा सुरेन्र्दले ऐनको मस्यौदा गरेबापात लोकपाति र लेसपाति झालाई महोत्तरिमा ५०० बिघा जग्गा दिएका थिए भन्ने कुरा इतिहासमा पाइन्छ । मुलुकी ऐनका नामकरण २००९ सालमा मात्र भएको थियो । मुलुकी ऐन १९१० कै परिमार्जित र परिष्कृत रुप मुलुकी ऐन २०२० हो । मुलुकी ऐन हाल सम्म आईपुग्दा धेरै पटक संशोधन भईसकेको थियो ।

हाल मुलुकमा नयाँ मुलुकी देवानी/फौजदारी (संहिता) ऐन २०७४ को गत भाद्र १ गतेदेखि प्रारम्भ भयो । यो वर्तमान संसदले वा सरकारले प्रारम्भ गरेको नभई रूपान्तरित संसदले गत २०७४।६।३० मा विधेयक प्रमाणीकरण गरी जारी गरेको हो । यी ऐनहरूका दफा (१) (२) ले आगामी २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू हुने घोषणा गरिएको थियो । सोही अनुरूप यो ऐन भाद्र १ देखि लागु भएको छ । यो ऐन जारी गर्नुभन्दा पहिलादेखि नै निश्चित सरोकारवालासँग यस विषयमा छलफल भए पनि यो ऐन पालना गर्ने जनतासँग सरकार वा संसदले प्रभावकारी सूचना र जानकारी गराएको थिएन । ऐन आफ्नो प्रक्रियाअनुसार जारी भयो । अब चर्चा प्रारम्भ भएको छ ।

यो ऐन कुनै सरकारको स्वार्थमा आएको नभई लगभग २०३२ सालदेखि चर्चामा रहेको अपराध संहिताले अहिले आधिकारिक ऐनको रूप प्राप्त गर्यो । यति लामो समयदेखि चर्चामा रहेको अपराध संहिता र देवानी संहिता तथा यिनका कार्यविधि र दण्ड सजाय निर्धारण कार्यविधि

समेत गरी फौज्दारीतर्फ ३ र देवानीतर्फ २ गरी जम्मा ५ वटा मुलुकी ऐन भाद्र १ गतेदेखि नेपालमा लागू भएको छ । यो ऐन कार्यान्वयन हुँदा यसको गुण, दोषको परिणाम देखिन्छ नै, यस ऐनभित्र रहेका विभिन्न विषय सूचिभित्र रहेका फरक फरक प्रावधानहरू प्रयोगमा आउने कठिनाइ सहजता मौलिक गति लिने नै छ ।

कानुनी क्षेत्रमा कार्यरत रहेको एउटा कानुन व्यवसायी र मुलुकको कानुनबारे अध्ययन गर्ने कानुनका विद्यार्थी र यसमा सरोकार राख्न पाउने सरोकारवालाको हैसियतले आम जनतामा यो कानुनको उपादेयता बारे केही विवेचना र सम्पे्रषण गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्दछु ।

नयाँ ऐनप्रतिको दृष्टिकोणः 
२०७५ भाद्र १ गतेबाट प्रारम्भ भएको यो मुलकी फौज्दारी र देवानी (संहिता) ऐन २०७५ लागू हुनु स्वाभाविक प्रकृया हो । कानुन संशोधनको सिद्धान्त अनुसार कानुन समय सापेक्ष परिवर्तन हुन्छ । समाजको गतिसँगै कानुन परिवर्तन हुनु त्यसको एउटा स्वाभाविक आवश्यता हो । तर नेपालको कानुनी इतिहास आफ्नै मौलिक परिस्थितिमा विकास हुँदै गएको छ । आवश्यकभन्दा बढी गतिमा परिवर्तन भएको वा आवश्यकभन्दा कम परिवर्तन भएको भन्ने विषय छलफलको विषय बन्न सक्छ । तर नेपालमा आवश्यकभन्दा कमै परिवर्तनको गतिमा छ । यो ऐनको उमेर कति हुन्छ । अहिले आकलन गर्न सकिन्दैन । प्रयोगसँगै परिमार्जन र संशोधन हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा यो नयाँ मुलुकी संहिताहरू प्रारम्भ भएपछि नेपालको न्यायक्षेत्र न्याय सम्पादन गति र न्यायपालिकामा विद्यमान सबै समस्या समाधान हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न पनि जन्मन सक्छ । तर यो कानुनको पहिचान र उत्पाित्तको बारे अलि छलफल अनिवार्य हुन्छ । अहिले मुलुकमा नयाँ मुलुकी ऐन आयो भन्ने चर्चा व्यापक छ । सरोकारवालाहरूले आआफ्नो निकाय र सरोकारसँग सम्बन्धित प्रावधान र परिच्छेदहरूको व्याख्या विश्लेषण गर्न सुरु गरेका छन् । तर त्यति हतार गर्न पनि जरुरी छैन । यस कानुनका मस्यौदाकार, निर्माता, सरोकारवालाहरू, व्याख्याकार र कार्यान्वयनकर्ताहरूमा एकरूपता आउन निकै समय लाग्छ ।

यसको उपभोग र कार्यान्वयनमा उत्पन्न हुने समस्या र सरलताले यो कानुनको औचित्य सिद्ध गर्दै जाने छ । यसको सही प्रयोग र कार्यान्वयन बाहेक अरू विकल्प छैन । जारी भएको कानुन नागरिकले म मान्दिन वा थाहा छैन भन्न मिल्दैन । कानुन जारी भएकै मितिबाट सबै नागरिक, सङ्घसंस्था, सरकार र सरोकारवालाहरूले कानुन जान्नै पर्ने हुन्छ । यो कानुन कार्यान्वयनको आधारभूत पक्ष हो ।

देवानी र फौज्दारी (संहिता) ऐनको आगमन र यसका मुख्य विशेषताः 
लगभग डेड सय वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी नयाँ मुलुकी संहिता तर्जुमा भयो । यो ऐनको समग्र प्रारम्भिक स्वरूप हेर्दा यसले नेपालको कानुनी इतिहासमा नौलोपन ल्याएको छ । फरक फरक विषयहरूलाई किटान गरेको छ । साविक मुलुकी ऐनको अस्पष्टतालाई स्पष्ट गर्न खोजेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरूलाई यसको स्रोतका रूपमा कतिपय विषय ग्रहण गरेको देखिन्छ भने सामाजिक रूपमा स्वीकार गरेका विषयहरूलाई पनि यसमा कानुनका रूपमा समावेश गरिएको देखिन्छ ।