बीपीको समाजवाद

पुरुषोत्तम बस्नेत

समाजवादको एउटा मुख्य लक्ष्य छ, जसले आजको महान् आन्दोलनलाई प्रेरणा दिन्छ, त्यो हो– समानता । – बीपी कोइराला 
बीपी कोइरालाका पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाले निर्वासित भएर, वि.सं. १९७४ देखि १९८६ सम्म भारतमा रहनुप¥यो । बाल शरणार्थी भएर बीपीलाई भारतमै रहनुप¥यो । सन् १९२० मा गान्धीको विदेशी वस्तु बहिष्कारको आह्वानमा ६ वर्षे बालक बीपीले बनारसको सरकारी स्कुल बहिष्कार गर्नुभयो । त्यसैबेलादेखि बीपीमा नेपालको एकतन्त्रीय राणाशासन र भारतको ब्रिटिस उपनिवेशक शासनप्रति विरोधको भावना प्रस्फुटन भइसकेको थियो । दशौँ कक्षामा पुग्दा, बीपी यी दुवै देशको शासनविरोधी सक्रिय किशोरको रूपमा चिनिइसक्नु भएको थियो । 
भारतीय समाजवादी समूहका नेताहरूले सन् १९३४ देखि भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेससित अलग कार्यक्रम र आफ्नो बेग्लै अस्तित्वसहित काम गर्न थाले । बीपी कोइराला पनि समाजवादी समूहको प्रचार–प्रसार तथा युवा–विद्यार्थी, किसान र मजदुरको सङ्गठनको दायित्व बहन गर्नुभएको थियो । यही सन्दर्भमा उहाँलाई कैयौँपटक भारतको अनेक ठाउँबाट पक्राउ गरियो । सन् १९४२ को ‘भारत छोडो’ आन्दोलनमा उहाँलाई तीन वर्षसम्म हजारीवाग जेलमा राखियो । 
बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसको गठन भयो । उहाँकै नेतृत्वमा २००७ मा जनक्रान्ति भयो । देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । २००७ को फागुन ७ गते राणा र काँग्रेसको संयुक्त मन्त्रिमण्डल बन्यो । त्यसमा बीपी कोइराला गृहमन्त्री हुनुभयो । बीपी र नेपाली काँग्रेसका मन्त्रीहरूको विशेष प्रयत्नमा त्यसबेला अनेक युगान्तकारी काम भए । ती सबै काम प्रजातान्त्रिक समाजवादमा आधारित थिए । 
प्रारम्भदेखि नै नेपाली काँग्रेसको नीति, लक्ष्य एवं सबै कार्यक्रम प्रजातान्त्रिक समाजवादअनुरूप 
थिए । २०१२ को छैटौँ महाधिवेशनमा काँग्रेसले विधिवत् समाजवादको नीति अवलम्बन ग¥यो । त्यसको घोषणापत्रमा बीपी कोइरालाले लेख्नुभएको थियो–
आधुनिक युगमा राजतन्त्रको कल्पना, समाप्त भइसकेको विषयको चर्चा गर्नुजस्तै हो । यो सामाजिक न्याय र समतावादको सिद्धान्तको सर्वथा विपरीत छ । काँग्रेस प्रजातन्त्रको हत्या गरेर समाजवादको स्थापना गर्ने कामको विरोधी छ । वास्तवमा साँचो समाजवादी समाजको निर्माण, समाजवाद र प्रजातन्त्रको सुदृढ गठबन्धनबाट मात्र हुनसक्छ । प्रजातन्त्रविना समाजवादको स्थापना गर्न सकिँदैन । 
बीपी कोइरालाले समाजवादलाई सबै प्रकारको शोषण, दमन, अन्याय, थिचोमिचो, भेदभाव एवं अरू सबै असमानतालाई अन्त्य गर्ने राजनीतिक र आर्थिक सिद्धान्तको रूपमा लिनुभएको थियो । तर समाजवादमा प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक पद्धति कायम रहन सकेन भने त्यो आर्थिक शोषणको चरम अवस्थामा पुग्नसक्छ । लोकतान्त्रिक परिपाटी वा उदार राजनीतिक प्रक्रियाबाट मात्र समाजवादको कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सकिन्छ । समाजवाद मानव समाजको सर्वाङ्गीण विकासको आधार बन्नसक्छ भन्ने बीपीको धारणा थियो । 
बीपीले समाजवादलाई प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट सञ्चालन भएमात्र त्यो जनताद्वारा, जनताको निमित्त वा जनताप्रति, जनताको हित र आवश्यकताका लागि उत्तरदायी हुन्छ, भन्नुभएको छ । वास्तवमा लोकतान्त्रिक परिपाटी अभावको समाजवादले आमजनताको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सक्तैन । त्यो समाजवादले औद्योगिक विकासमा आमजनताको मात्र होइन, औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुरको हितलाई पनि ध्यान दिँदैन । त्यस किसिमको समाजवादले जनताको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पारेर राख्छ । जनताले शोषित र पीडित भएर रहनुपर्ने हुन्छ भन्ने यथार्थलाई महसुस गरेर, जननायक बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो—
समाजवाद भनेको प्रजातान्त्रिक पक्ष पनि समाहित भएको सभ्यता हो । समाजवादको नाउँमा प्रजातन्त्र चाहिँदैन भन्ने तत्व हाम्रो मुलुकमा पनि छन् । अरू मुलुकमा पनि छन् । केही मुलुकमा तिनीहरूको शासन पनि चलिरहेको छ । त्यहाँ, तिनीहरू, जनतालाई अधिकार दिँदैनौँ, केवल रोटीमात्र दिन्छौँ 
भन्छन् । त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन । त्यसले चाहे पेटको नाउँमा होस् वा समानताको नाउँमा वा जुनसुकै नाउँमा भए पनि प्रजातन्त्रको अपहनन हामीलाई 
मान्य छैन । 
बीपीको परिकल्पनाको समाजवाद प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो । प्रजातान्त्रिक समाजवादले मात्र गरिबी निराकरण गर्दै, देशलाई औद्योगिक विकास र आर्थिक विकासमा अगाडि बढाउँछ । लोकतान्त्रिक समाजवादले समानतालाई ध्यानमा राख्छ । कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको आवश्यकता कति छ ? त्यसलाई बढाउँदै, आवश्यकताअनुरूपको परिमाणमा पु¥याउँछ । आवश्यकताले आपूर्तिसित सान्निध्य कायम गर्न नसकेको स्थितिमा समान वितरण सम्भव हुन सक्तैन । यस स्थितिका बारेमा बीपीले दूधको उदाहरण दिएर भन्नुभएको छ–
समाज यदि उत्पादनको दृष्टिबाट पिछडिएको छ भने, आर्थिक समानता सम्भव छैन । यदि एउटा समाजमा एक लाख मानिस छन् र त्यसमा दूधको उत्पादन केवल सय माना मात्र छ भने, गणितको न्यायले समानता गर्ने ठाउँमा सबैलाई एक–एक चम्चा मात्र दूध दिन सकिन्छ । तर यस्तो समानता सामाजिक न्यायले समानता ठहरिन्न । यस्तो स्थितिमा केही मात्र मानिसले दूध पाउँछन् । 
प्रजातान्त्रिक समाजवादले दूध प्राप्त गर्ने केही मानिससरह अरू सबै मानिसलाई छिटोभन्दा छिटो दूध उपलब्ध गराउन, त्यसका सबै सम्भाव्यतालाई हेर्छ । हरसम्भव प्रयत्न गर्छ । प्रत्येक उपभोग्यवस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गराउँदै जान्छ । एक लाख मानिसलाई दृष्टिगत गरेर, दूधलाई एकसय मानाबाट एक लाख मानामा कसरी पु¥याउन सकिन्छ ? प्रजातान्त्रिक समाजवादको लक्ष्य त्यतातिर केन्द्रित हुन्छ । 
बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा गठन भएको सरकारले १८ महिनामात्र काम गर्न पायो । त्यसबेला विकास र निर्माणका धेरै काम भए । ती सबै प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीतिमा 
आधारित थिए । 
बीपीले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा तल्लो र माथिल्लो तहका कर्मचारीका बीच ठूलो असमानता थियो । यसलाई हटाउँदै लग्ने क्रममा २०१६ को साउन २२ गते बसेको मन्त्रिमण्डलको बैठकले साउन २५ देखि लागु हुनेगरी, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सहायक मन्त्रीको तलब कटौती गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले मासिक २५०० पाउनु हुन्थ्यो । त्यसमा १००० घटाएर १५०० गरियो । मन्त्रीले पाउने १५०० बाट घटाएर १००० तथा सहायक मन्त्रीले पाउने १२०० बाट घटाएर ८०० गरियो । असमानता हटाउने सन्दर्भमा आफैँबाट सुरु गरिएको निर्णय थियो त्यो । 
बीपीले समाजवादका बारेमा त्यसले समाजमा पु¥याएको योगदानका बारेमा गहिरो अध्ययन गर्नुभएको थियो । प्रत्येक आरोह–अवरोहलाई गम्भीररूपमा विश्लेषण गर्नुभएको थियो । समाजवादलाई अघि बढाउन उहाँले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । बीपीकै विशेष सक्रियतामा सन् १९५३ को जनवरीमा बर्माको रङ्गुन (याङ्गुन) मा एसियायी मुलुकका समाजवादीको सम्मेलन भयो । त्यही सम्मेलनले ‘एसियन सोसलिष्ट कन्फरेन्स’ गठन ग¥यो । बर्माका समाजवादी नेता ऊ वास्वे त्यसको सभापति छानिए । त्यसको केन्द्रीय कार्यालय रङ्गुनमा राखियो । त्यसको दोस्रो ब्युरो मिटिङ सन् १९५६ अक्टोबरमा भारतको बम्बैमा भयो । बम्बैको मिटिङले नेपाली काँग्रेसलाई एसियन सोसलिष्ट कन्फरेन्सको पूर्ण सदस्यता प्रदान गरेको थियो । यसको तेस्रो ब्युरो मिटिङ १९५८ को मार्चमा काठमाडौँमा भयो । त्यसमा एसियाका धेरै देशका समाजवादीले भाग लिएका थिए । समाजवादलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक तवरबाट मात्र होइन, समाजवादीका बीचमा एकता कायम गरेर, यसलाई सामूहिक र साङ्गठनिक रूपमा अघि बढाउन बीपीको उल्लेखनीय योगदान रह्यो । 
२०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले सैन्यबलबाट जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई बन्दी बनाए । संसद् भङ्ग गरे । सबै राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरे । राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाए । देश अन्धकारमा मात्र होइन, द्वन्द्वमा धकेलियो । त्यसैदिन पुस १ गते पक्राबशउ पर्नुभन्दा पहिले बीपीले नेपाल तरुण दलको सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उद्घाटन भाषणमा बीपीले भन्नुभएको थियो– 
केवल आर्थिक विकासलाई मात्र समाजवाद भन्न सकिँदैन । व्यक्ति नै समाजवादको जीवित तत्व हो । आर्थिक उत्थानको लक्ष्य पनि त्यही जीवित तत्व व्यक्तिलाई सुखी बनाउनु हो । त्यसो हुनाले प्रजातन्त्र समाजवादको अभिन्न अङ्ग हो । 
जुन समाजमा नागरिकको स्वतन्त्रता अपहरण हुन्छ, उनीहरूले सङ्गठनको स्वतन्त्रता पाउँदैनन् वा शासक वर्गले बीच–बीचमा आफ्नो कार्यको लेखाजोखा गरेर अन्तिम निर्णयका लागि जनतासामु जानुपर्दैन वा जहाँ न्यायालय स्वतन्त्र छैनन् वा जहाँका नागरिकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा स्वच्छन्दतापूर्वक बहस गर्न पाउँदैनन् भने त्यहाँ समाजवाद रहन सक्तैन । 
सोसलिष्ट इन्टरनेशनल एवं अरू धेरै मुलुकका समाजवादी पार्टी र नेताले बीपीलाई समाजवादी सिद्धान्तका प्रखर चिन्तक र पथप्रदर्शक मान्थे । समाजवादलाई अरू परिमार्जित गरेर अघि बढाउन बीपीको महŒवपूर्ण योगदान थियो । सन् १९८० नोभेम्बरमा सोसलिष्ट इन्टरनेशनलको मेड्रिटमा र १९८१ को फेब्रुवरीमा एसिया प्यासिफिकको सिड्नीमा सम्पन्न सोसलिष्ट इन्टरनेशनल सम्मेलनलाई बीपीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । बीपीको यी दुवै सम्बोधनले सोसलिष्ट इन्टरनेशनललाई नयाँ गति प्रदान गरेको थियो । सिड्नीको सम्बोधनमा बीपीले भन्नुभएको थियो—
समाजवाद अपनाइएन भने तेस्रो विश्वका मुलुकहरू या त तानाशाही सैनिक शासनमा या कम्युनिष्ट अधिनायकवादी प्रणालीमा या प्रतिक्रियावादी धार्मिक कट्टरपन्थी निरङ्कुशतामा परिणत हुनेछन् । हामी, तेस्रो विश्वका समाजवादीहरूका निमित्त यो ठूलो चुनौती हो । 
वास्तवमा बीपी कोइराला समाजवादको सिद्धान्तप्रति दृढ आस्था राख्ने समाजवादी नेता हुनुुहुन्थ्यो । समाजवादले सधैँ लोकतान्त्रिक पद्धतिको अनुसरण गरिरहोस् र समग्ररूपमा यो जनताको हितमा रहोस् भन्ने उहाँको धारणा थियो ।

(लेखक नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ । )

साभार : गोरखापत्र दैनिक