सांसदलाई ६ करोड नदिन सांसदहरूले रिट दायर

३० मंसिर, काठमाडौँ । सांसदहरूले नै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका कुनै पनि काम अघि नबढाउन तत्काल अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
सांसदहरू रंगमती शाही, प्रकाश पन्थ र प्रकाश रसाइलीले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावली संविधानविपरीत रहेकाले बदर गर्नुपर्ने जिकिरसहित सोमबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका हुन् ।
निवेदकहरूले कार्यक्रमको नियमावली संविधानको धारा १८, ८३, ८४ र ८६ सँग बाझिने उल्लेख गर्दै त्यसलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका छन् । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ मार्फत प्रतिनिधिसभाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।
नियमावलीमा योजना छनोटको मुख्य जिम्मेवारी कार्यक्रम परामर्श समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रहने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम ७ (५) (६) र १४ (१) को व्यवस्था संविधानको धारा १८, ८३, ८४, ८६ र आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा २१३ को विपरीत रहेको जिकिर गर्दै रिटमा नियमावलीको व्यवस्थालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा नियमावलीले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद, समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभा सदस्यबीच विभेद गरेको जिकिरसमेत गरिएको छ । रिट निवेदकहरूले विकास निर्माण योजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको अवस्थामा विधि निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद विकास निर्माणमा लाग्नु ठीक नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमले सांसदलाई नीति नियम बनाउन छाडेर पैसा बोकेर गाउँ हिँड्ने बनाएकाले त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको उनीहरूले जानकारी दिए ।
साभार : कान्तिपुर