५ सय चेपाङ परिवारलाई पक्कि घर बनाईदै

Google Photo

१ चैत, हेटौँडा । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ५ सय चेपाङ परिवारका लागि पक्की घर निर्माण गरिने भएको छ । मकवानपुरका ४ गाउँपालिका र एक उपमहानगरपालिकामा बसोबास गर्ने ५ सय परिवारका लागि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा घर निर्माण गर्न लागिएको हो ।
कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले ५ सय घर धुरीका चेपाङहरूको नाम छनोट गरेको हो । स्थानीय तहका प्रमुख र वडाध्यक्षको सिफारिसका आधार लाभग्राही चेपाङको नाम छनोट गरिएको समितिका संयोजक एवं प्रजिअ चक्रबहादुर बुढाले वताए । ‘चेपाङ संघ मकवानपुर र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको लिखित सिफारिसका आधारमा लाभग्राही चेपाङको नाम छनोट गरिएको हो,’ उनले भने ।
कैलास गाउँपालिकाको कालिकाटारमा ४०, नामटारमा २०, डाँडाखर्कमा १०, भार्तामा ४०, राक्सिराङ गाउँपालिकाको राक्सिराङमा ७०, काँकडामा ८२, सरिखेतमा ४०, खैराङमा ३० वटा चेपाङलाई पक्की घर बनाइनेछ । यसैगरी भीमफेदी गाउँपालिकाको भैसेमा १०, निवुवाटार ४ र भीमफेदीमा ११ वटा घर बन्ने भएको छ भने मनहरी गाउँपालिकाको मनहरीमा ४५ र हाँडीखोलामा ४० परिवारलाई पक्की घर बनाइनेछ । ‘हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको हर्नामाडीमा २, बसामाडीमा २० र चुरियामाईमा १६ गरी चार गाउँपालिका र एक उपमहानगरपालिकामा चालु आवमा ५ सय पक्की घर चेपाङ समुदायलाई बनाइदिनेछौं,’ भवन प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौंडाका प्रमुख एवं समितिका सचिव सुदीप आचार्यले बताए । जनता आवास कार्यक्रम मकवानपुरमा ८ वर्षदेखि सुरु भएको हो । ठूलो संख्यामा पक्की घर बनाउन पहिलोपटक बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

विगतमा एउटा पक्की घर बनाउन एक लाख ८२ हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउने गरेको थियो भने अहिले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको छ । ५ सय चेपाङको घर बनाउन सरकारले भवन प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौंडामा १७ करोड ५० लाख उपलब्ध गराएको छ । चालु आवमा अन्तिमसम्ममा उक्त भवनहरू निर्माण गरिसक्ने दाबी केन्द्रको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ८ वर्षमा जम्मा ५ सय २२ वटामात्र पक्की घर चेपाङका लागि बनेका थिए । प्रजिअ बुढाले चालु आवमा ५ सय घर बनाउन बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए । मकवानपुरका ४ गाउँपालिका र एक उपमहानगरपालिकामा ४ हजार ६ सय ४५ चेपाङ समुदायको घरधुरी रहेको चेपाङ संघ अध्यक्ष खेम चेपाङले बताए ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत गत आवमा मकवानपुरमा चेपाङ समुदायका ५० पक्की घर बनेका थिए । आव ०७३/०७४ मा सरकारले ५० वटा घर बनाउन बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ बाट लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायलाई आवास व्यवस्थाका लागि जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसयता मकवानपुरका अति सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्गका चेपाङ समुदायको ५ सय २२ वटा घर निर्माण भइसकेको छ । बर्सेनि घर निर्माणका लागि सरकारले रकम छुट्याउने गरेको छ । ‘केन्द्रबाट निर्णय नै ढिला आउने गरेकाले एउटा आर्थिक वर्षमा थालेको काम अर्को आर्थिक वर्षमा मात्र सम्पन्न हुने हुने गरेको छ,’ सामाजिक परिचालक खेम चेपाङले भने, ‘दुई वर्षसम्म क्रमागत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएकाले सोही वर्षभित्रै काम सम्पन्न गरिहाल्नुपर्ने बाध्यता भने छैन ।’ 
उनका अनुसार हरेक वर्षको चैत–वैशाख महिनामा मात्र केन्द्रबाट निर्णय भएर आउने भएकाले सोही आर्थिक वर्षको साउनसम्ममा काम सक्न मुस्किल पर्ने गरेको छ । दुई वर्षभित्र पनि घर निर्माण पूरा हुन सकेन भने तोकिएको बजेट फिर्ता जाने प्रावधान छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकासहित भीमफेदी, मनहरी, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाका चेपाङलाई जनता आवास कार्यक्रमले समेटेको छ । अघिल्लो आवमा ५० वटा घर निर्माणका लागि मकवानपुरमा कुल ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको भवन प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौंडाले जनाएको छ । घर निर्माणका लागि लाभग्राहीले पनि १० प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 
सरकारले तोकिएको मापदण्डअनुसार भान्छासहित २ कोठाको जस्ताको छानो भएको २ पाखे घर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । घरसगै शौचालय अनिवार्य गरिएको छ । अति विपन्न समुदायअन्तर्गतको चेपाङको जनसंख्या मकवानपुरमा करिब २० हजारको हाराहारीमा छ । नेपालको संविधानको धारा ४२ को उपधारा ९२० मा आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हकको व्यवस्था भएअनुसार सरकारले हरेक वर्ष बजेट वक्तव्यमार्फत सम्बोधन गरी जनता आवास कार्यक्रम ल्याउने गरिएको छ । 
यसअन्तर्गत सरकारले अति विपन्न चेपाङ जातिको घर निर्माण गरिदिए पनि लोपोन्मुख जातिको रूपमा मकवानपुर जिल्लामा मात्र रहेका वनकरिया समुदाय भने यस कार्यक्रमबाट वञ्चित भएका छन् । मनहरी गाउँपालिका–४ स्थित वनको जग्गामा बस्दै आएका वनकरियासँग आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा जनता आवास कार्यक्रममा समेटिन नसकेका हुन् ।
वनकरियाहरू वन कार्यालयले उपलब्ध गराएको कबुलियती वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । सीमान्तकृत समुदायलाई घर बनाइदिने भनिए पनि जग्गा आफ्नो हुनुपर्ने जनता आवास कार्यक्रमको मापदण्डका कारण प्रभावित भएको हो । जनता आवास कार्यक्रम लागू गर्नका लागि जिल्लास्थित बन्ने समितिले भूमिहीन वनकरियालाई जग्गा उपलब्ध गराउन पटकपटक सरकारलाई सिफारिस गरेको भए पनि सुनुवाइ भएको छैन । ‘जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन जिल्लाबाट पटकपटक सिफारिस गरिएको छ, मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय नगरेसम्म जग्गा उपलब्ध हुँदैन ।’ चेपाङ संघका जिल्ला अध्यक्ष खेम चेपाङले भने । मकवानपुरको हाल मनहरी गाउपालिका–४ हाँडीखोलामा १८ परिवारमा करिब ८३ जना वनकरिया बसोबास गर्दै आएका छन् ।
साभार : कान्तिपुर