वन विज्ञानको संरचनामा आज्ञात पुग्छ, काम रोक्नु : अदालत

८ साउन, हेटौँडा । हेटौँडा–१० स्थित त्रिवि अन्तगतको वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको संरचनामा आघात पुग्ने भएकाले निर्माणका काम नबढाउन कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको नाममा उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । बुधबार भएको दुबै पक्षका वकिलहरुको बहसपछि अदालतका न्यायाधिश टेकराज नेपाल र चण्डराज ढकालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । 
अदालतले त्रिवि अन्तरगतको वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको नाममा रहेको जग्गा मध्ये पश्चिमबाट ६० विगाह जग्गा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई दिने त्रिविले आफ्नो सभाबाट निर्णय गरेको भएपनि कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको नाममा दर्ता भईसकेको देखिन नआएको जनाएको छ । 
‘पश्चिमबाट दिने सहमति भएकोमा पूर्व दक्षिणबाट निर्माण थालेकाले सो निर्माणबाट निवेदक क्याम्पसको संरचना समेतमा आघात पार्ने’ आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा ‘विवादित जग्गा विपक्षीको नाममा दर्ता भई नसकेको र तर्फमा समेत विवाद देखिंदा प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विवादित जग्गामा निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको रुख कटान तथा भवन निर्माण समेतका काम नगर्नु, नगराउनु भनि माथि उल्लेखित मिति (साउन ३ गते) मा यस अदालतको एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिईएको छ ।’ भनिएको छ ।
त्रिवि वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता केशव प्रसाद काफ्ले, अधिवक्ताहरु मोहनप्रसाद भट्टराई, मोहनप्रसाद ढकाल र नारायणप्रसाद खनालले बहस गरेका थिए भने कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद दुलाल र अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद अधिकारीले बहस गरेका थिए । 
अदालतले साउन ३ गते अन्तरिम आदेश दिंदै दुबै पक्षलाई बुधबार छलफलका लागि पहिलो पेशी तोकेको थियो ।