नेपाल शिक्षक महासंघ शिक्षककै हो त ?

  ● यादवराज बराल

बि. सं. २०३७ सालमा सबैखाले विचारका शिक्षकहरूको प्रयासमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको जन्म भएको थियो र यो संगठननै नेपाल शिक्षक महासंघको भूमिकामा क्रियाशील थियो l २०४६ सालको जनआन्दोलन भाग एकको सफलतासँगै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनबाट अलग भएर २०४७ साल बैशाख ३० गते नेपाल शिक्षक संघ, त्यसको लगत्तै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक परिषद र नेपाल शिक्षक मंच  लगायत शिक्षकका अन्य पेशागत संस्थाहरू पनि गठन भएको देखिन्छ । यसरी बहुदलीय व्यवस्थाको अगमन सँगसँगै शिक्षकहरू कुनै न कुनै राजनितिक दल निकट रहेको देखियो l विभिन्न राजनीतिक दलका भगिनि संस्थाका रुपमा शिक्षकका पेशागत संघ संस्थाहरु स्थापित भएको पाइन्छ । शिक्षकका तमाम पेशागत आवाज बुलन्द बनाउन र आधिकारिक शिक्षकको एउटा साझा थलोको रूपमा युनियन रहने व्यवस्था गरी प्रथम पटक वि. सं. २०६० मा शिक्षक युनियनको गठन गरिएको थियो ।

शिक्षा ऐनमा शिक्षक युनियन रहने र निर्वाचन तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिए पनि शिक्षक महासंघको विषयमा सरकार बाध्यकारी हुन सकेन किनकी शिक्षक महासंघको सम्वन्धमा गठन विधि र शिक्षक सहभागी हुने प्रक्रिया तथा निर्वाचनको सम्वन्धमा शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीमा कहीँ कतै उल्लेख नभएको हुँदा सरकारलाई पञ्छिन सजिलो भएको छ भने अहिलेको महासंघले आफ्नो कार्यकालको छ वर्षे दीर्घसेवा पार गरिसक्दा पनि उल्यख्ये रुपमा पेशागत मुद्दा उठाउन सकेन l म्याद गुज्रिएको औषधिको सेवन कत्तिको फाइदाजनक हुन्छ? सोच्ने बेला आएन र?

नेपाल शिक्षक युनियनलाई सबै शिक्षकहरूको साझा थलोको रुपमा रुपान्तरण गर्ने हो भने अहिलेको सांगठनिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी कुनैपनि शिक्षकले सिधै युनियनको सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । शिक्षक युनियन पेशागत संस्थाको सदस्यता अनुसार भागबन्डामा आधारित नभई जुनसुकै विद्यालयमा पढाउने जो कोही शिक्षकको अभिमतको आधारमा मात्र गठन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ। बिगतमा बिभिन्न समयमा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच २०७५ l ११ l ०९ मा भएको सहमति र मिति २०७८ l ११ l ०१ का दिन मन्त्रालयमा पेश भएको ५१ बुदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति आम शिक्षकलाई झुक्याउन ल्याइएको दस्तावेज जस्तै बनेको पाइयो l मंत्री फेरिना साथ दाम चढाएर स्वस्ति गर्न पुग्ने शिक्षक नेतृत्व एक-दुईवटा आस्वाशन पाए पछि तै चुप मै चुप भएकै छन् l  महासंघ प्रत्येक शिक्षक सँग वार्षिक नवीकरण शुल्क उठाएर काजमा बसी भत्ता खान तथा स्वदेश-विदेश भ्रमण गर्नका लागि मात्र हो ? पार्टीगत भागवण्डाका आधारमा बाडफाड गरिएको पदमा पुगेको नेतृत्व भन्दा शिक्षकबाट गएको नेतृत्व आजको  आवश्यकता हो l शिक्षकलाई त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षासम्म कति कति पाठ पढ़ाउनु पर्छ ? पाठ्यक्रमका उद्देश्य पुरा भए नभएको मुल्यांकन कहिले कसरी गर्ने ? जस्ता कुरा कन्ठस्थ हुन्छन l तर महासंघको प्रतिनिधिका अबधि, उद्देश्य र भावी योजनामा त्यस्तो कुनै अनुशासन र पावन्दी देखिन्छ त ? २०३८ बैशाख ०४ गतेबाट सुरुगरिएको १०४ दिने आम शैक्षिक हड्तालले तत्कालिन पन्चहरु शिक्षक सामु घुंडा टेकेको इतिहांश स्मरण गर्नु जरुरि छ l

शिक्षक महासंघ वास्तबमा शिक्षकको बन्न सकोस l शिक्षकहरुको साझा (umbrella organization) को रुपमा निम्न उल्लेखित मागलाई शीरमा राखेर अघि बढ्ने हिम्मत राख्छ त महासंघ ?

१. शिक्षकको विशिष्ट श्रेणी सहितको तहगत बढुवा २. बिद्यालयका शिक्षकहरु समेत शिक्षा क्षेत्रको कर्मचारी बन्न पाउने व्यवस्था ३. ट्रेड युनियन अधिकारको ग्यारेन्टी ४. शंघीय ऐनमा शिक्षकको सेवा सुबिधाको सुनिश्चितता ५. बिद्यालयमा अनिवार्य न्युनतम शिक्षक दरबन्दी ६. बालबिकास सहजकर्ता, बिद्यालय कर्मचारी, राहत कोटा, साबिक उच्च माध्यमिक तहमा नियुक्त शिक्षक, प्राबिधिक धार तथा शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको उचित ब्यबस्थापन ७. बिद्यालय ब्यबस्थापनको नाममा भएको राजनीतिको अन्त्य ८. शिक्षामा कूल बजेटको २०% लगानीको सुनिश्चितता ९.आवधिक शिक्षक बढुवा १०. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने ऐनमा एकरुपता ११. समान तहको निजामति कर्मचारी र शिक्षक बिचको ग्रेड तथा सुविधामा समानता १२. आफूखुशी स्थानीय तहहरुलाई संघीय ऐन सँग बाझिने ऐन बनाउन रोक १३. ऐन निर्माणमा बिज्ञ, शिक्षक, अभिभावकको सहभागिता आदि l

माथि उल्लेखित मागहरु मध्ये वार्षिक ५-७ वटा मात्रै मुद्दाको किनारा लगाउन सके महासंघलाई सफल मान्न सकिन्छ l १,०१,३८३ स्थायी शिक्षक, ४०,००० राहत, ६,००० साबिक उमाबी, ४,६५८ प्राबिधिक धार, बिद्यालय कर्मचारी र बालबिकास लगायत सबैलाई फुटाएर  छुट्टाछुट्टै रुपमा सिध्याउने सरकारी योजना बुझ्न नसक्नेले तत्काल अधिवेशन मार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु अपरिहार्य छ l आफूखुशी समयमै अधिवेशन नगरी आ-आफ्नो पदावधि लम्ब्याउने पेशागत संघ-संगठन र महासंघकै बिकल्प खोज्न लाग्नु पर्ने भएकै हो त ? ३३-३४ बुंदे मागपत्र अहिले ५१ बुंदे पुगिसक्यो l ऐन जारी भएसगै १०२ बुदे बनाउने परिकल्पनाबाट माथि उठेर अघि बढ्नु आवश्यक छ l यो ऐन नआउदै कतिपय  स्थानीय तहको ज्यादती थेग्न नसकेर ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोग गर्दै शिक्षकले अदालत धाउनु परेको आलो घाउ साक्षी छ l होइन भने स्थानीय तहले दिने स्थायी नियुक्ति, अवकाश, बर्खास्त, ग्रेड रोक्का, बढुवा रोक्का, जवर्जस्ती सरुवा, अधिकारको लागि गरिने बन्द हड्ताल आदिको प्रतिबन्ध लगायतको प्रस्तावित बिद्यालय शिक्षा ऐनको भार थाम्न तयार रहनुस l 

                                                   जय शिक्षक l

    *लेखक जनता मा वि फापरवारी मकवानपुरका  प्रध्यानाध्यापक हुनुहुन्छ ।