धरान–चतरालाई काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश

१९ मंसिर, हेटौंडा । पाटन उच्च अदाल हेटौँडा इजलासले धरान–चतरा सडक आयोजनालाई काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतका न्यायाधिश शिवराज अधिकारी र गोपाल भट्टराईको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो । 
धरान–चतरा सडक अन्तरगत हेटौँडा–६ चौघडादेखि रंगशालासम्मका स्थानीयले जग्गाको मुआव्जा माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाई गर्दै बुधबार रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ को उपधारा २ र ३ एवं सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको २०७३ को डव्ल्यु एफ ००३ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको परिपेक्षमा निवेदकहरुको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको निर्धारित सडक सिमा कायम गरिएका जग्गामा यो निवेदन पत्रको अन्तिम टुंगो नलागेकसम्म सडक निर्माण कार्यमा यथास्थिति राख्नु’ भनिएको छ । 
विपक्षीहरुको तर्फबाट हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारी र सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता हरिबहादुर पौडेलले बहस गरेका थिए । सडक आयोजना प्रभावितहरुले धरान–चतरा सडक योजन हेटौँडा, योजना प्रमुख, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, हेटौँडा ६ नम्बर वडा कार्यालय, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालय मकवानपुर, नापि कार्यालय मकवानपुर, कालिका कन्स्ट्रक्शनसहित ११ निकायलाई विपक्षी बनाई पाटन उच्च अदालत हेटौँडा इजलासमा रित दायर गरेका थिए ।
धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिुन्धुली–हेटौँडा सडक आयोजनाले सडकको १५–१५ मिटरभित्र पर्ने घर टहराको क्षतिपूर्तिका लागि वडा कार्यालयलाई विवरण तयार गर्न सूचना पठाएपछि स्थानीयले असहमति जनाएका छन् । भौतिक संरचनाको मात्रै क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने सडक आयोजनाको भनाई प्रति आफुहरुको असहमति रहेको स्थानीयको भनाई छ । सडक विस्तारका क्रममा धेरैको जग्गा पूर्ण रुपमा सडकमा पर्ने भएकाले मुआव्जा विना सडक विस्तार हुन नसक्ने उनीहरुको भनाई छ ।
सडक विस्तारका क्रममा हेटौँडा–६ को चौघडादेखि रंगशालासम्मका करिब ३ सय घरधनी प्रभावित हुने भएका छन् ।