सन् २०१८ पनि नेपाल प्रेस जगतका लागि चुनौतिपूर्ण वर्ष रहेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको सञ्चार अनुगमन ईकाइका अनुसार यो वर्ष ५८ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाहरु भएका छन्  । सन् २०१७ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ७३ वटा घटनाहरु अभिलेख भएका थिए । तुलनात्मक रुपमा यो बर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरुमा कमि आएको भएतापनि कानुनी रुपमा यो...

विक्रम संवत् १९१० सालको मुलुकी ऐन राजा सुरेन्द्र विक्रम शाहको पालामा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा बेलायत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको कानुनी प्रणालीबाट प्रभावित भई नेपालमा मुलुकी ऐन लागू गरेको भन्ने सामान्यतः चर्चामा रहेको पाइन्छ । तर नेपाली कानुनको इतिहास र व्यवस्थाको आधारमा हेर्दा त्यो मात्र पूर्ण र सत्य होइन । नेपालको कानुनी व्यवस्था...

भूमिका संघीय संरचना अनुसार पहिलो पटक सातवटै प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट पारित भैसकेको छ । कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक अवस्था, राजस्वको क्षमता र...

सरल व्यक्तित्व र सामान्य जीवनशैलीका लालबाबु पण्डित सुशील कोइरालाको सरकारका पालामा सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा विदेशी ग्रिनकार्ड र पिआर लिएका सरकारी कर्मचारीको जागिर जानेगरी कानुन बनाएका कारण चर्चामा आएका थिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मोरङ—६ मा कांग्रेसका शेखर कोइरालालाई हराएर उनी फेरि चर्चामा आए । डेढ साताअघि दुई जना मात्रै...

ऐन नियमको निर्माण सामान्य हुनै सक्दैन । सम्बन्धित विषय वा क्षेत्र सञ्चालनका विधि, प्रक्रिया भनेकै कानून हो । कानूनको उत्पत्र्ति सँग सरोकार वगको सम्बन्धे हुन्छ नै । संविधान निर्माणमा हामीले लामो कालखण्ड संघर्ष गरेकै हो । संविधानसभाको निर्माणका लागि भएको त्याग र बलिदान विर्सने बेला भएको छैन । आफूलाई शासन गर्न बनाइने कानून पत्तो भएन भने...

 ‘सत्ताले होइन, सत्ताबाट च्युत हुने भयले व्यक्ति भ्रष्ट हुँदै जान्छ।’ आङ सान सुचीको यो भनाइ कुनै बेला चर्चित रह्यो, जसलाई अहिले उनी आफैले चरितार्थ गरेकी छन् ।बर्माको रखाइन राज्यमा रोहिङ्गया मुस्लिमहरूमाथि बर्मेली सेनाले गरेको अत्याचार, जातीय सफाया र विस्थापनका घटनाले एकातिर सुची पथभ्रष्ट र अर्कोतिर नैतिक रूपमा च्युत हुँदै गएको...

संघीयताको अभ्यास प्रारम्भ भएको छ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो एक ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यस संक्रमण कालमा राज्यका विविध विषयको स्थानीय तहमा रहेका संवैधानिक व्यवस्थाले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । उच्च प्रशासनिक तह अस्थिरताको निरन्तरता चाहन्ने भन्ने पुष्टि पछिल्लो घटनाक्रमले सावित गरिरहेको छ । भनाईमा...

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं भूगोलविद् पीताम्बर शर्मा संघीय व्यवस्थाका बलिया पक्षधर हुन्। विगतमा संघीयताविरोधी स्वरहरू उठिरहँदा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले मुलुक संघीयतामा जान उचित छ भन्दै उनले लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आए। चुनावले संघीयताको वैधानिकता अनुमोदन गरेपछि मुलुक यसको अभ्यासमा होमिएको छ। प्रदेशहरूको...

लगभग २६ बर्ष अघिको कुरा हुनुपर्छ बालुवाटार तिर म सडकको पेटीमा हिंड्दै गर्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई चढ्नु भएको गाडी झण्डा फहराउँदै बाटोमा हुइँकियो । नेपाली राजनैतिक इतिहासमा संभवत एउटा छाता, सुराही र बाकस बोकेर र उही रुपमा सम्मानपूर्वक बालुवाटार छोड्ने निस्कलंक, इमान्दार र पैसाले किन्नै नसक्ने नैतिकता बोकेका...